ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्थानीय तहले जलविद्युत् आयोजनासँग मनोमानी कर मागेको भन्दै निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोलु कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनामा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले कानुन विपरीत आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै प्रवर्द्धकहरूले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)मा निवेदन दिएका थिए ।
मंगलबार (पुस १७ गते) कोरिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री देवीलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
इपानका अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर र आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरू संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएको बताए । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले नियम विपरीत दोहोरो कर मागेको उनको भनाइ छ ।
कानुनअनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गर्न इपानले मन्त्री देवीलाई आग्रह गरेको छ । इपानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरुको गहिरो अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।
इपान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जलविद्युत् आयोजनाले तिरेको रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत राखेर बाँकी ५० प्रतिशतलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाड गरिरहे पनि स्थानीय सरकारले थप कर माग्नु नियम विपरीत भएको बताए ।
केही समय अघि दोलखाका स्थानीय तहले पनि यसैगरी नियम विपरीत कर मागेर आयोजनालाई पत्र काटेको र त्यतिबेला मन्त्रालयले त्यसरी कर लिन नमिल्ने भनी स्पष्ट पारेपछि स्थानीय तह पछि हटेको इपानले जानकारी दिएको छ ।
अहिले सोलु कोरिडोरमा आयोजनामा पनि त्यही समस्या दोहोरिएकोले मन्त्रालयले गाउँपालिका संघ र नगरपालिका संघ सबैलाई बोधार्थ गरी स्पष्ट निर्देशन दिन इपानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले आग्रह गरे ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले अहिले एक ठाउँमा समस्या आउँदा सानो देखिएपनि यो ठूलो ‘इस्यू’ भएकोले समाधानका लागि समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
देशभर हजारौ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको बेला एउटा कोरिडोरबाट सुरु भएको यो समस्या अरु आयोजनामा सरेको खण्डमा जलविद्युतको विकासक्रममै धक्का लाग्ने भन्दै यो विषयमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यानाकर्षण गराउन सिंहको सुझाव थियो ।
