ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुधारका लागि विशेष आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गएको टोलीले उक्त मागपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले अघि सारेको 'सुशासनका १०० मार्गचित्र'को सराहना गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्याउन समुदायले खेलेको भूमिकाको उचित मूल्याङ्कन गर्न माग गरिएको छ । त्यसमा सामुदायिक विद्युतीकरणमा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक चुनौतीहरू समाधान गर्न ६ बुँदे सुझाव दिइएको छ ।
वि.सं. २०६० देखि सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल ५५ जिल्लाका ३०२ संस्थामार्फत करिब ६ लाख घरधुरीमा विस्तार भइसकेको र यसमा समुदायको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको विवरण महासंघले प्रस्तुत गरेको छ । विशेषतः विद्युत् खरिद दरभन्दा बिक्री दर महँगो हुँदा कृषि र खानेपानी क्षेत्रमा समस्या परेको र सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण रहेको गुनासो महासंघको छ ।
हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएको विनियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र सामुदायिक संस्थाको दिगोपनका लागि न्यायोचित महशुल संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी, प्रणाली सुदृढीकरणका लागि १० प्रतिशत लागत सहभागितासहितका प्रस्तावहरू पेस भए तापनि बजेट अभावमा काम रोकिँदा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहमा समस्या आएको तर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साना निर्माण कार्य र ट्रान्सफर्मर अपग्रेड जस्ता काममा निर्माण व्यवसायीको रुचि नहुने हुँदा प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
साथै, समुदायले विद्युत् संरचनामा गरेको लगानीलाई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरिसकेको अवस्थामा उक्त रकमलाई उत्पादन कम्पनीको सेयरको रूपमा रूपान्तरण गरी संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन समयमा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरी 'उज्यालो नेपाल' अभियानमा सहयोग पुर्याएका सामुदायिक संस्थालाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने महासंघको ठहर छ । यी समस्या समाधान भएमा देशका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा पाउने महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले बताए । यस कार्यक्रमले स्थानीयस्तरमा ३,००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष र ३,५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्याएको उनको दाबी छ ।
मुख्य सुझावहरू
१ विद्युत् खरिद दरभन्दा बिक्री दर सस्तो हुँदा कृषि र खानेपानी क्षेत्रमा समस्या परेको भन्दै न्यायोचित महशुल प्रणाली कायम गर्नुपर्ने ।
२ विद्युत् प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत् विनियमावली संशोधनका लागि कार्यदल बने पनि काम अघि नबढेकोमा सम्बोधन हुनुपर्ने ।
३ प्रणाली सुदृढीकरणका लागि १०% लागत सहभागितासहित प्रस्ताव पेस भए पनि सरकारी बजेट अभावमा काम रोकिँदा गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाहमा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्ने ।
४ साना पूर्वाधार विकास र ट्रान्सफर्मर अपग्रेड जस्ता काममा निर्माण व्यवसायीको रुचि नहुने हुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
५ सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गर्न समुदायले खेलेको भूमिकाको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने ।
६ १५ प्रतिशत नागरिकको गुणस्तरीय विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने ।
