ऊर्जा खबर
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ विकासका लागि करिब ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बुधबार (असार १ गते) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सो रकम छुट्याइएको हो ।
सरकारले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ विकासका लागि ९ अर्ब ८१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सौर्य ऊर्जा संरचना, तटबन्धन तथा बाँध र सिँचाई संरचनाहरू निर्माण गर्न ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
‘बागमति प्रदेश, पूर्ण उज्यालो प्रदेश’ कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, सोलार, मिनी ग्रिड वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत विद्युत सेवाको पहुँच नपुगेका घरमा स्वच्छ तथा नविकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन संघिय सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरीनेछ ।
जीर्ण अवस्थामा रहेको ८ हजार ६ सय हेक्टर सिंचित गर्ने लक्ष्य सहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस ‘ए’ को पूर्ण रुपमा आधुनिकीकरण कार्य आगामी आवभित्र सम्पन्न गर्न र खगेरी सिँचाइ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची–इन्द्रावती एकिकृत संरक्षण आयोजनाको लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रमरू कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले स्थानीयले तह, खानेपानी बोर्ड तथा उपभोक्ता समितिलगायतका निकायहरूसँगको सहकार्यमा ‘सहलगानी खानेपानी आयोजना’ सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवभित्र सुख्खा क्षेत्र लक्षित गरी खानेपानी र सिँचाइ सम्बन्धि आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
