ऊर्जा खबर
काठमाडौं । देशमा निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित पाइलट परियोजनको रूपमा सुरु गरिएको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) २० वर्षमा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकको छैन् ।
दुई–दुई पटक उद्घाटन गरिएको सेजमा अझै पनि पूर्वाधारको विकास र ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानले उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर, सरकारी पक्षले भने पूर्वाधारको विकासमा कुनै कमी हुन नदिने बताउँदै आएको छ ।
पछिल्ला केही वर्ष यता सरकारले आवश्यक मात्रामा बिजुली पुर्याउन नसकेको हुँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको उद्योगीहरूको गुनासो थियो । तर, यो एउटा बाहना मात्र भएको छ । किनकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेजसम्म आफ्नो वितरण लाइन पुर्याइसकेको छ । अब करिब ३ सय मिटरमात्र तार तान्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सेज परिसरमा सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्ने सबस्टेसनको काम नहुँदा बिजुलीको पहुँच पुग्न नसकेको देखिन्छ । यसमा उद्योगी व्यवसायी पनि तातेको देखिँदैन । सरकारको सुस्तता उद्यगी व्यवसायीका लागि बिजुली नभएको बाहना पनि भएको छ । केही दिन भैरहवा क्षेत्रका उद्योगको विद्युत् माग र आपूर्तिको अनुगमनमा गएका प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले त्यहाँ लाइन विस्तार करिब सकिएको बताए ।
सुरुमा सेजबाट उत्पादित वस्तुको ८० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग आउन नचाहेको बताउने गरिएको थियो । पछि ६० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्नुपर्ने गरी सेज ऐन संशोधन भए पनि उद्योगी व्यवसायीको आर्कषण सेजमा पर्न सकेको छैन । व्यवसायीहरुले यो ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था पनि धेरै भएको र सेजमा तय गरिएको जग्गाको भाडा दर पनि महँगो भएको नयाँ बाहना निकालेका छन् ।
यस्तै, ऐन लागू हुने समयमा प्रतिबर्ग किलोमिटर १५० रुपैयाँ कायम गरिएको जग्गाको भाडा संशोधन गरी २० रुपैयाँमा झारिएको छ । व्यवसायीहरूले यसलाई पनि महँगो भन्दै आएका छन् । विषेश आर्थिक क्षेत्र र वर्तमान अवस्थाबारे नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादमा सरोकारवालाहरूले सुरु गरेको २० वर्षमा पनि सेज पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसमा भएका नीतिगत कमजोरी हटाई सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष तथा इपिआईका अध्यक्ष डा. शंकर शर्माले लामो समयसम्म भैरहवा सेज सञ्चालनमा आउन नसक्दा अन्य क्षेत्रको भविष्य के हुने भन्ने अन्योल देखिएको बताए । उनले कुनै उद्योगले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छ भने निर्यातको मापदण्डलाई खुकुलो बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वसचिव विमल वाग्लेले विद्युत आपूर्ति, अन्य पूर्वाधारको विकासदेखि निर्यातको कोटा कम गर्दै उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्दासम्म सेजमा आर्कषण नबढ्ने तर्क गरे । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले अब सेजको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उद्योग समितका उपाध्यक्ष राहुल अग्रवालले कुनै उद्योगीले २०–२५ वर्ष कुरेर आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन नसक्ने बताए । उनले ६० प्रतिशतको निर्यातको प्रावधान र महँगो भाडादर पनि व्यवहारिक नभएको बताए । अग्रवालले सरकारले भाडाबाट आम्दानी गर्ने कि उद्योग स्थापना गरेर त्यसबाट अतिरिक्त फाइदा लिने भन्ने मै अन्योल रहको टिप्पणी गरे ।
उता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समितिका सभापति दीपक श्रेष्ठले पूर्वाधारको विकास, एकीकृत भन्सार जाँचपास र सहजीकरण तर्फ ध्यान नदिने हो भने सेजमा छिरेका उद्योगहरू पनि बाहिरने अवस्था आउन सक्ने धारणा राखे । उनले भैरहवाको यही अवस्थामा रहने हो भने अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने भनिएका सेजहरु सञ्चालनान आउन कठिन हुने बताए ।
प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले भैरहवा सेजको लागि ३३ केभी प्रसारण लाइनका लागि केही समय लाग्ने भए पनि तत्कालै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने विद्युत लिन प्राधिकरण तयार रहेको बताए । उनले धकधई प्रसारण लाइनबाट सेजसम्म पुग्ने १२ किलोमिटर मध्ये ११.५ किलोमिटरको काम सकिएको बताए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक बलरम रिजालले भैरहवा सहित अन्य सेज सञ्चालनको लागि पूर्ण प्रयास भइरहको बताए । उनले निर्यातको प्रतिशत र जग्गा भाडाका विषयमा थप अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोले आउने दिनमा उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुने बताए । सरकारको ७ वटै प्रदेशमा एक एकवटा सेज स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जसअन्तर्गत भैरहवा सहित सिमरा, पाँचखाल विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, सिरहा, रौतहट र गोरखामा सेज निर्माण गर्ने योजना छ । सरकारले १५ माघ २०६० मा विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ अनुसार १८ असोज ०७३ मा प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।
निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउनेजस्ता उद्देश्य राखेर विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याए पनि पाइलट परियोजानको रूपमा रहेका भैरहवा सेज समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
