विज्ञहरू भन्छन् : सुधार गर्दै लैजाऊँ; सरकार भन्छ : काम गर्न नसक्ने खारेज गरौँ

काठमाडौं । लामो समयदेखि देशका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत वितरणको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका सामुदायिक संस्थाहरूलाई जोगाउँदै र समयअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

आज (फागुन २८ गते) आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ–नेपालको १८औं परिषद् बैठकमा विज्ञहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् । सामुदायिक विद्युतीकरणमा झण्डै २ दशकदेखि काम गर्दै आएका संस्थाहरू पछिल्लो समय आर्थिक कारणले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो आउन थालेको छ । यस्ता संस्थाहरू कि खारेज हुनुपर्ने या सुधार गरेर जानुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सामुदायिक संस्थाहरूले विद्युतीकरण गर्दा चुहावट कम हुने, खपत बढाउन मद्दत पुग्नुका साथै रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास हुने बताए । ‘सामुदायिक संस्थाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् तर पछिल्लो समय धेरै संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो दिनहुँ आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण कतिपय संस्थाहरू आलोचित बन्न पुगेका छन् ।’

राष्ट्रिय ग्रिड पुगेका क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाले काम गर्न नसक्ने हो भने प्राधिकरणले लिने र यसमा कसैको गुनासो पनि नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ । प्रभावकारी काम गरिरहेकालाई सरकार तथा प्राधिकरणले सधैं प्रोत्साहन गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जो संस्था अब सामुदायिकमा रहन सक्दिन भन्छन् । तिनलाई प्राधिकरणले लिए हुन्छ ।’

यसैगरी कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले राज्यले सामुदायिक संस्थालाई मास्न खोज्छ भने यसलाई बचाउन अभियान नै चलाउनुपर्ने बताए । ‘काम गर्दै जाँदा गल्ती कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याउँदै जानुपर्छ तर संस्थालाई निर्मूल पार्ने सरकारी शैली हेरेर बस्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘समाजवाद भनेको समुदायमा आधारित विकास हो, यसलाई छोड्नु हुँदैन ।’

उता, पूर्वअर्थ मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले विद्युतीकरणमा समुदायले गरेका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्दै समयसापेक्षा सुधार गर्दै जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘समुदाय पनि अधिकांश त सरकारी अनुदानबाटै चलिरहेका हुन्छन्, सरकारबाट नराम्रा भएका भए पनि सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाहिरको मान्छे आएर देश बनाउने होइन, हामीले नै गर्ने हो । सबैले मिलेर समुदायमा केन्द्रित संस्थालाई जोगाउँदै लैजानुपर्छ ।’

केही समयअगाडि नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञको रूपमा समेत रहेर काम गरेका जलविद्युत विकास अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ग्रामीण विद्युतीकरणमा सामुदायिक संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । ‘ग्रामीण विद्युतीकरणका क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाहरू र निजी क्षेत्र मिलेर जान सकिनेछ,’ उनले भने, ‘स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा जान पनि सामुदायिक विद्युतीकरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।’

यस्तै, कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव तथा जलस्रोतविद् लीलामणि पोखरेलले विद्युत क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूले गरेको कामलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । यस्तै, नेकपा एमालेका कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका जलविद्युत उद्यमी पुष्पज्योति ढुंगानाले सामुदायिक संस्थाको विकास र प्रवर्द्धनमा आफ्नो पार्टीले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।

‘गल्ती कमी कमजोरी भएका भए सुधार गर्दै जाऊँ, खारेज गर्नु समस्या समाधान होइन,’ ढुंगानाले भने, ‘बरु विद्युतीकरणमा केन्द्रित सामुदायिक संस्थाहरूको सहभागितामा समेत विद्युत विकासका योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।’ गरिरहेको कामभन्दा नयाँ सम्भावना खोज्नतिर पनि लाग्न उनले सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले सामुदायिक संस्थाको घाँटी थिचेर मार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘काम गर्ने दौरानमा एक दुई संस्थाले कमी कमजोरी गरेनन् भन्न सकिन्न तर केही संस्थालाई देखाएर सिंगो सामुदायिक क्षेत्रलाई निमोठ्ने काम सह्य हुँदैन ।’