ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी समयसम्म काम सम्पन्न भएपछि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट दाता निकाय विश्व बैंकले हात झिकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सकसपूर्ण घटना यो पहलो भने होइन । यसबाट बाँकी काम पूरा गर्न सरकार (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) माथि दायित्व थपिएको छ ।
विश्व बैंकको १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोगमा सन् २०११ देखि प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माणका क्रममा पटक–पटक समय थपिँदै आए पनि करिब ११ वर्षसम्म पूरा नभएपछि दाता निकाय सन् २०२१ नोभेम्बरबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।
विश्व बैंकले हेटौंडादेखि पूर्व इनरुवासम्म ४०० केभी (२८८ किलोमिटर) र हेटौंडादेखि बर्दघाटसम्म २२० केभी (१५० किलोमिटर) का लागि सहयोग प्रदान गरेको थियो । यादवका अनुसार अहिलेसम्म १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने बाँकी ६–७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । अब बाँकी रकम सरकार वा प्राधिकरणका लागि थप लगानी हो ।
बर्दघाट (हेटौडा–बर्दघाट २२० केभी) देखि इनरुवा (हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी) सम्मको निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिलेकै अवस्थामा थप १० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत काममा सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको यादवले मंगलबार ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
यो प्रसारण लाइन ढल्केबरबाट पूर्व तथा पश्चिम विद्युत वितरण गर्ने मुख्य मेरुदण्ड पनि हो । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण भए पनि यो लाइन पूरा नहुँदासम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइनबाट क्षमता अनुसार विद्युत भारत पठाउन नसकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कहीँ स्थानीयबासी त कहीँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताकाले अवरोध गर्दा दशकौंसम्म पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयकै अवरोधका कारण विश्व बैंककै लगानी रहेको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्न प्राधिकरणलाई करिब १४ वर्ष लागेको थियो ।
बर्दघाटदेखि इनरुवा खण्डसम्मकै निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिए पनि बाँकी काम पूरा गर्न प्राधिकरणलाई ठूलो सकस परिरहेको छ । विभिन्न समयमा ४ पटकसम्म ठेक्काको म्याद थपिए पनि पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार प्रसारण लाइन पूरा गर्ने समय सन् २०२३ डिसेम्बरलाई तोकिएको छ ।
याददका अनुसार अब दुम्कीबासमा २ वटा टावर, मकवानपुरमा ११ वटा टावर, सर्लाहीमा ८ वटा टावर, लाहानमा ७ वटा टावर र सप्तरीमा १ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् ।
पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।
