विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ६, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको एक दशकभन्दा बढी समयसम्म काम सम्पन्न भएपछि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट दाता निकाय विश्व बैंकले हात झिकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको सकसपूर्ण घटना यो पहलो भने होइन । यसबाट बाँकी काम पूरा गर्न सरकार (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) माथि दायित्व थपिएको छ ।

विश्व बैंकको १३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) ऋण सहयोगमा सन् २०११ देखि प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु भएको थियो । निर्माणका क्रममा पटक–पटक समय थपिँदै आए पनि करिब ११ वर्षसम्म पूरा नभएपछि दाता निकाय सन् २०२१ नोभेम्बरबाट बाहिरिने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले बताए ।

विश्व बैंकले हेटौंडादेखि पूर्व इनरुवासम्म ४०० केभी (२८८ किलोमिटर) र हेटौंडादेखि बर्दघाटसम्म २२० केभी (१५० किलोमिटर) का लागि सहयोग प्रदान गरेको थियो । यादवका अनुसार अहिलेसम्म १५–१६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने बाँकी ६–७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । अब बाँकी रकम सरकार वा प्राधिकरणका लागि थप लगानी हो ।

बर्दघाट (हेटौडा–बर्दघाट २२० केभी) देखि इनरुवा (हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभी) सम्मको निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा अहिलेकै अवस्थामा थप १० अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायत काममा सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको यादवले मंगलबार ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।

यो प्रसारण लाइन ढल्केबरबाट पूर्व तथा पश्चिम विद्युत वितरण गर्ने मुख्य मेरुदण्ड पनि हो । ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण भए पनि यो लाइन पूरा नहुँदासम्म ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइनबाट क्षमता अनुसार विद्युत भारत पठाउन नसकिने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कहीँ स्थानीयबासी त कहीँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताकाले अवरोध गर्दा दशकौंसम्म पनि आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयकै अवरोधका कारण विश्व बैंककै लगानी रहेको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्न प्राधिकरणलाई करिब १४ वर्ष लागेको थियो ।

बर्दघाटदेखि इनरुवा खण्डसम्मकै निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिए पनि बाँकी काम पूरा गर्न प्राधिकरणलाई ठूलो सकस परिरहेको छ । विभिन्न समयमा ४ पटकसम्म ठेक्काको म्याद थपिए पनि पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार प्रसारण लाइन पूरा गर्ने समय सन् २०२३ डिसेम्बरलाई तोकिएको छ ।

याददका अनुसार अब दुम्कीबासमा २ वटा टावर, मकवानपुरमा ११ वटा टावर, सर्लाहीमा ८ वटा टावर, लाहानमा ७ वटा टावर र सप्तरीमा १ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिराहाको लाहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २३/२३ मिटर हुने छ । आयोजनाले ५१८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काट्नु पर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषि योग्य जमिम अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ । मार्गधिकारमा ४७५ हेक्टर निजी जग्गा र १७१ वटा घर तथा अन्य संरचनाहरु प्रभावित हुने छन् । 

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३