आठौं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बिहीबारदेखि, वर्ष दिनसम्म दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइनका न्यूनतम काम पनि भएनन्

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले बस्दै आएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय आठौं बैठक आउँदो बिहीबार र शुक्रबार (मंसिर २५ र २६ गते) हुने भएको छ ।

हरेक वर्ष हुने यो बैठक यस पटक कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल हुने तय भएको छ । नेपाल–भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते (सन् २०१४ अक्टोबर २१) पिटिएमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसयता आलोपालो गरी बैठक बस्दै आएको छ । यसअघि सातौं बैठक २०७६ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा भएको थियो ।

बैठकमा सातौं बैठककै एजेण्डाहरू रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘धेरै एजेण्डाहरू पुरानै हुन् तर भारतले महाकाली नदीमा पहिचान भएका आयोजनाबारे नयाँ एजेण्डा प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रस्ताव हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

भारतले प्रस्ताव गरेका दुई नयाँ एजेण्डामा महाकाली नदीमा पहिचान भएका विद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजना र सौर्य विद्युत् सम्बन्धी छ । तर, यसलाई दुई देशबीच हुने जलस्रोत सचिवस्तरीय संयुक्त बैंठक (जेसिडब्लुआर) मा पठाउन उचित हुने घिमिरेले बताए ।

आठौं बैठकमा विद्युत् व्यापार, सीमा क्षेत्रका प्रसारण लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नती, इनर्जी बैंकिङ, सुनौली–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नै मुख्य रहेका छन् । सातौं बैंगलोर बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको पहिला न्यू बुटवल–गोरखपुर न्यू भनिएको र पछि सुनौली–गोरखपुरमा सहमति गरिएको ४ सय केभी दोस्रो सीमापार लाइनबारे बहस भएको थियो ।

सातौं बैठकमा दोस्रो सीमापार लाइनका सम्बन्धमा ३ महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी बनाउने भनिएको थियो । त्यसको अर्को ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन सेवा सम्झौता (आइटिएसए) सम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने सहमति थियो । तर, यसमा अहिलेसम्म केही काम भएको देखिँदैन ।

प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीसँग मिलेर नयाँ कम्पनी खोल्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘सम्भवत चाँडै स्वीकृत हुन्छ । यसपछि कम्पनी गठन र आइटिएसएको काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी खोल्ने विषयमा भारततर्फबाट पनि ढिला भएको हो ।’

आइटिएसए आर्थिक तथा प्राविधिक दस्तावेज हो । जसलाई ‘टेक्नो कमर्सियल’ दस्तावेज पनि भनिन्छ । यसमा नेपालको हितमा हुनुपर्ने मुख्य–मुख्य बुँदाबारे बैंगलोर बैठकमा केही भनिएन । जसमा भारतको स्वार्थका बुँदा मात्र लेखिएको छ ।

पहिलो सिमापार लाइन जस्तै दोस्रोमा पनि भारतले नेपाललाई घुँडा टेकाएको देखिन्छ । किनकि, दोस्रो सीमापार लाइन २५ वर्षसम्म नेपालले नै बुक गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । भारतले आफ्नो स्वार्थमा नेपाललाई तल पार्यो तर हामीले केही गर्न सकेका छैनौं ।