ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र नेपाल बीमक संघ जलविद्युत् आयोजनाको बीमालेख जारी गर्दा 'डि–ट्यारिफ' प्रणालीमा जान सहमत भएका छन् । दुई संस्थाबीच लामो समयको छलफलपछि यस्तो सहमतिमा पुगिएको इपानले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७८ असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गरेपछि त्यसका प्रावानका विरोधमा इपान आन्दोलनमै उत्रिएको थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनपछि आयोजनाहरूको लागत बढ्न जाने तथा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दाबी भुक्तानी नपाउँदा बीमक र बीमित बीचमा विवाद बढ्ने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने इपानको माग थियो ।
बीमा प्राधिकरणले इप्पान र बीमक संघलाई यसबारे सहमतिमा आउन निर्देशन दिएपछि इपानको तर्फबाट अध्यक्ष, गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन तथा नेपाल बीमक संघका तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष बीरेन्द्र वैदवार र महासचिव अशोककुमार खड्का भएको समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिमा लामो छलफलपछि डि–ट्यारिफ मा जाँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित सर्वसम्मत निणर्य गरी २०८१ साउन १३ गते इपानका तर्फबाट उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आधिकारिक पत्राचार समेत गरिसकेको जानकारी गराउन इपानले जनाएको छ ।
यसैगरी इपान र बीमक संघको संयुक्त समितिले नेपाली पुर्नर्बीमा कम्पनीहरूलाई न्यूनतम बीमा भार प्रतिशत छुट्याउने बीमा प्राधिकरणको कदमलाई साथ दिँदै सो प्रतिशत बराबर नै जलविद्युत क्षेत्रको पनि बीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निणर्यसहितको पत्र पनि बीमा प्राधिकरणमा पठाइएको जानकारी दिएको छ ।
यो सहमति कार्यान्वयन गरेर बीमाबारेको विवाद समाधान गर्दै दाबी भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउने वातावरण निर्माण गर्न पनि बीमा प्राधिकरणसँग इपानले आग्रह गरेको जनाएको छ ।
