सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । निजी ऊर्जा प्रर्वद्धकहरूले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग बनाउन माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको ‘इपान डेप्लपर्स मिट २०२५’ का अवसरमा शुक्रबार उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) विना सर्त खुला गर्न, प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएका आयोजनाहरूमा सहजीकरण गर्न, विद्युत् प्राधिकरणको कन्टिन्जेन्सी प्रावधानका कारण समस्या परेका आयोजनालाई यसबाट हटाएर राहत दिन, विविध कारणले आयोजनाको अन्तिम व्यापार मिति (आरसीओडी) र अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्न, विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन ऊर्जा क्षेत्रका निकायमा अनलाइनको व्यवस्था गर्न, बाह्य कारणले निर्माण भएका आयोजनाहरुलाई राहत दिन माग गरेका थिए । 

साथै उनीहरूले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी  गराउन तथा प्रसारण लाइनको ह्वीलिङ चार्ज तोक्न माग गरेका थिए । 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रका अधिकांश समस्यालाई सम्बोधन गरेको र आउने एक महिनाभित्र विद्युत् विधेयक पारित आएपछि अन्य मागहरू पनि सम्बोधन हुने बताए । 

‘निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत् विधेयकलाई अघि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मार्गचित्र पनि कार्यान्वयनमा गएको छ, विद्युत् प्राधिकरण लगायतका निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेपछि निजी क्षेत्रले उठाएका कतिपय मागहरू पूरा हुन्छन् ।’

ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा डेभलपर्सको मात्र समस्या नभई मुलुककै समस्या भएकोले समाधानका लागि अग्रसर हुने बताए । ‘पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढे ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन हुन्छ र लक्ष्य हासिल पनि हुन्छ, यसका लागि सबै सक्रिय भएर लाग्नु जरुरी छ,’ उनले भने । 

मन्त्री खड्काले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूको संस्थाको समेत विरोध नरहेकाले सरकारले कार्ययोजनामा समेटेको बताउँदै यसले ऊर्जा विकासमा असर पर्ने भएकोले यसलाई सुधार गर्न पहल गर्ने बताए । 

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यदल र अन्य विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण गरिएको भन्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनमा गइसकेकाले विभिन्न समस्या समाधान हुने बताए । उनले प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्जका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको र छिट्टै तय गरिसक्ने जानकारी दिए । 

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न सुरु गरिसकिएको बताउँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सबै किसिमको गरिएकाले सरकारले राखेको उर्जा विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए । 

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) लाई अघि बढाएको जानकारी दिए । उनले प्रसारण लाइनका लागि बजेट अभाव भएकोले समस्या देखिएकाले निजी क्षेत्रले निर्माणमा जानुपर्ने तथा थप पिपिए खुला गर्न वर्षाको बिजुली निजी क्षेत्रले बेच्ने गरी प्रवन्ध हुनुपर्ने बताए । 

इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्षका साथ ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय भए पनि पछिल्लो समयमा पिपिए नहुने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी तिराउने, आरसिओडी म्याद थप नहुने र ऊर्जा मार्गचित्रको सुस्त कार्यान्वयन जस्ता समस्या रहेको देखा परिहेको बताए । विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको लगानीको नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले देशको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार ऊर्जा भएकोले सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

एमए डब्लू समूहको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायका अधिकारीहरू तथा ऊर्जा उत्पादन र विकासमा सक्रिय निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।