कुलमानबारे ओलीले भने– कानुनप्रति झुकाव नराख्ने कर्मचारीलाई सरकारले पदमुक्त गर्न सक्छ 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्री वा नियम कानुनप्रति झुकाव नराख्ने कुनै पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई विभिन्न स्वरूपका कारबाहीदेखि पदमुक्त गर्ने अधिकारसमेत सरकारलाई रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा संसदमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जावाफ दिँदै सोमबार ओलीले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भने– सामान्यतः कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति झुकाव अनुभव (लोयल्टी फिल) गरेन भने वा कानुनप्रति झुकाव महसुस भएन वा राखिएन भने त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गरिन्छ । यो अहिलेको सरकारले मात्र होइन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ ।’

उनले कर्मचारीको कामकारवाही वा गुणदोषको टिप्पणी गर्ने थलो संसद नभएको बताए । उनले भने, ‘केही दिनयता संसद अवरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा सम्झौता गरिएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाने वा समर्थन गर्ने स्थन नै संसद हो । तर अहिले विषय सामान्य छ । एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध छ । महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुणदोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ ।’

सरकारले गरेको कारबाहीप्रति चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने हक राख्ने बताए । उनले भने, ‘चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ । त्यो पनि हुने गरेको छ, भइरहेको छ । अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्नु विधिसम्म हुन्न भन्ने यस सदनलाई जानकारी नै छ । त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौँ । अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन । अवस्था पनि छैन ।’

सरकारले गत चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।