ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । भदौ १० गतेको भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी तथा पहिरोका कारण देशका दुर्गम क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा नजिकका प्रभावित समुदायको उद्धारमा इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक क्षेत्रका ७ प्रमुख पेशागत संस्थाले सरकारलाई सघाउने घोषणा गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई ती संस्थाहरूले संयुक्तरूपमा पत्र लेख्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन (एनइए), नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन (एनएचए), नेपाल टनेलिङ एसोसिएसन (एनटिए), इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इपान), सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स (स्क्याफ), नेपाल लघु जलविद्युत विकास संस्था र बिटिआई ट्रेड्समेन एसोसिएसन (बिटिए) ले सरकारको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा पूर्ण प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्
विपद्का कारण स्थलगत पहुँचमार्गहरू अवरुद्ध भई जलविद्युत् आयोजना स्थलसम्म तत्काल पुग्न नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएकाले हवाई उद्धार अपरिहार्य बनेको छ । यसमा निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई खोज, उद्धार तथा अत्यावश्यक राहत सामग्री पुर्याउन हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने अनुमति, समन्वय र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरकारले शीघ्र र सहज बनाइदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उद्धारलाई थप सुरक्षित र परिणाममुखी बनाउन प्राविधिक विज्ञताको प्रयोगमा ती संस्थाले विशेष जोड दिएका छन् । उद्धार उडानका क्रममा भौगोलिक अवस्थाको सटीक विश्लेषण, जिपिएस तथा लोकेसन ट्र्याकिङ उपकरणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न प्रत्येक उडानमा कम्तीमा एक जना दक्ष प्राविधिक सहभागी गराउन सुझाइएको छ । यसमा आवश्यक परे संस्थाहरू आफैँले सम्बन्धित विज्ञहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
साथै, प्रभावित क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण, जोखिम विश्लेषण र पहुँच मार्ग पहिचान गरी वैज्ञानिक उद्धार योजना तयार पार्न सरकारलाई संयुक्त रूपमा परामर्श दिन ती संस्थाहरू तयार रहेको जनाइएको छ । प्राविधिक संस्थाले सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको चुस्त समन्वयले मात्र बहुमूल्य जीवनको रक्षा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कन, खोज तथा राहत कार्यका लागि आवश्यक इन्जिनियर, प्राविधिक विज्ञ र दक्ष जनशक्ति तत्काल कार्यस्थलमा परिचालन गर्न आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताइएको छ । उनीहरूले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्णय र निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
