ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । महाकाली, सेती र कर्णाली तीन मुख्य जलाधार रहेको सुदूरपश्चिममा सम्भावित क्षमताको १ प्रतिशतभन्दा कममात्रै विद्युत् उत्पादन भइरेको पाइएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले बुधबार आयोजना गरेको 'सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्भावना र चुनौती' विषयक अन्तरक्रियामा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
त्यस क्षेत्रमा कम्तीमा १८ हजार १४९ मेगावाट बराबरको सम्भावना रहे पनि अहिलेसम्म १७६ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको तथ्य बाहिर ल्याइएको छ । देशभरको जलविद्युत् उत्पादन सम्भावना ८३ हजार मेगावाटलाई आधार मान्दा सुदूरपश्चिमको हिस्सा २० प्रतिशत रहेको औँल्याइएको छ ।
२०५१ सालमा २५० मेगावाट रहेको नेपालको विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्र आएपछि अहिले ४१०० मेगावाट पुगेको इपानले जानकारी दियो । अब प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गरिदिए अबको दश वर्षपछि यस क्षेत्रले छलाङ मार्न सक्ने दाबी गरिएको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इपान कार्यसमिति सदस्य सुमन जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०० मेगावाटका ६१ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेकोमा १११७ मेगावाटका ११ आयोजना प्रसारणलाइनको सुनिश्चितता भयो भने तत्कालै निर्माण हुन सक्ने जानकारी
सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेका ३ जिल्लामा बाजुरामा २१८८ मेगावाट, बझाङमा १९३५ मेगावाट, अछाममा १३४८ मेगावाट रहेको तथ्य जोशीले प्रस्तुति गरेकी थिइन् । उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रले वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने गरेको, साढे ३ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइएको, १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
यसैगरी, देशभर ३७०० किलोमिटर बाटो बनाएको, १६० स्वास्थ्यकेन्द्र निर्माण गरेको, १०७ खानेपानी आयोजना बनाएको, ५५ सिँचाइ आयोजना बनाएको र २५० जना शिक्षकलाई तलब प्रदान गरिरहेकोमा यी सबै सुविधाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश वञ्चित भएको जोशीको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिममा निजी तथा सरकारी आयोजनाको बिजुली प्रसारणका लागि एउटा मात्रै प्रसारणलाइन सञ्चालनमा छ । दार्चुलाको बलाँचदेखि कैलालीको अत्तरियासम्म १३२ केभीको प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आउनु बाहेक अरू निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ
बैतडी १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिमोहन भण्डारीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास पहिलो सर्त भएकाले पश्चिम सेती लगायत आयोजना निर्माण अघि बढाउन सरकारले पहल गर्ने बताए ।
बाजुरा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकराज गिरीले आगामी आवमा १९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अघि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । बाजुरा र कालिकोटको सिमानामा पर्ने यो आयोजना सुदूपश्चिमका लागि गेम चेन्जर हुने उनको दाबी छ ।
कैलाली ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य जगत जोशीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि र समग्र देशको विकासको लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए । प्रवर्द्धक र वुद्धीजीवीहरूले वन मन्त्रालयसँग धेरै गुनासो गरेपछि जोशीले यस विषयमा वन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने पनि बताए ।
'पानीलाई अंगालो हालेर मात्रै हुँदैन । राष्ट्रियतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी विदेशी लगानी पनि ल्याएर जलस्रोतको सम्भावनालाई साकार पार्न लाग्नुपर्छ,' उनले भने ।
सुदूरपश्चिबाट प्रतिनिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू गणेश बिक, रत्नाकुमारी थापा र कृपाराम राना लगायतले यहाँको समग्र विकासका लागि जलविद्युत् नै पहिलो सर्त भएको र यसको विकासका लागि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउने र कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए ।
नयाँ सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिएको र यसका लागि देश भित्रको र विदेशी लगानी समेत ल्याएर आयोजना विकास गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । स्थिर सरकार हुँदा विदेशबाट पनि लगानी आउन सहज हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यहरू रेणु चन्द, नारायणदत्त मिश्र, नारायणदत्त भट्ट र गरिमा शाहले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको लागि जलविद्युत् सबैभन्दा राम्रो विकल्प भएपनि प्रसारण संरचनाको अभाव तथा वनका उल्झनले त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको स्वीकार्दै प्रतिनिधिसभाले यस्ता समस्या समाधानका लागि ल्याउने ऐन कानुनमा राष्ट्रिय सभाले सहयोग गर्ने बताए ।
प्रदेश सभासदस्यहरूको भनाइ
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले वनले काम रोकेको छ भने त्यो कानुन फेरेर अघि बढ्न संघीय सांसदसँग माग गरे । 'प्रदेश सभालाई कानुन बनाउने अधिकार नभएको संघले बनाओस, त्यसपछि हामी पनि बनाउँछौँ,' उनले भने, 'हामीले पैसा हालेर आयोजना बन्ने भए र वनबाट छुटकारा पाउने भए प्रदेश सरकार बजेट हाल्न पनि तयार छ ।'
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सुदूरपश्चिमका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग छलफल गर्दा प्रसारण लाइन नबनी बिजुली कसरी बिक्री गर्ने भन्ने कुरा उठेको स्मरण गराउँदै, अहिले पनि समस्या जिउँका तिउँ रहेको बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुरेन्द्र घिमिरेले नयाँ सरकार गठन पछि फाइल ट्राकिङ सिस्टम सुरु भएकाले आगामी दिनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियागत झन्झट कम हुने बताए ।
सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कठिनाई रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, 'ढुवानी महँगो छ । आयोजनामा ससाना कुरा चाहियो भनेपनि धनगढीबाटै लिएर जानुपर्छ । अहिले पूर्वाधारमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा पक्कै सहज हुनेछ ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले २५० ट्रिप बालुवा निकाल्न ३ वर्ष लागेको कुरा सुनाउँदै वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रबाट पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सहयोग हुन नसकेको बताए । उनले सरकारी आयोजनाले ६ वर्षसम्म रुख कटान अनुमति नपाउँदा सोही ठाउँमा निजी कम्पनीले केवल कार बनाउन ६ महिनामै रुख कटान अनुमति पाएको कुरा स्मरण गराउँदै वन अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने गरेको बताए ।
१ रुख बराबर १० रुख रोप्नुपर्ने र जग्गा सट्टा भर्नाको नियम पनि विकासमुखी नभएकोले यसलाई फेर्नका लागि योजना आयोगले सरकारलाई सुझाव दिने थापाले बताए । उनले पहिलेको जसरी कनिका छरेजस्तो बजेट अहिले वितरण नहुने भन्दै तत्काल बन्न सक्ने आयोजना ठूलो हाल्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताए । बाँकी काम निजी क्षेत्रबाटै गराउनुपर्ने भएकाले सरकारलाई सोही अनुसारका सहजीकरण गर्न सिफरिस गर्ने थापाको भनाई छ ।
