ऊर्जा खबर
भाेटेकाेसी नदीको तिब्बती भूमिमा पर्ने माथिल्लो जलाधारबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढीले भदौ १० गते निम्त्याएकाे प्रलयबाट नेपाललाई ठूलाे मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ । गाउँ, बस्ती, बजार, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाका संरचना मात्रै हाेइन यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र अमूल्य कैयौँ जीवन नै बाढीमा विलिन भएका छन् । पछिल्ला सरकारी विवरणहरूले पनि विपत्तिको भयावह अवस्था देखाउँछन् । हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्, सयौँको शव भेटिएको छ र ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली तथा विदेशी नागरिकको खोजी जारी छ । नेपाल शाेकमा छ । विश्व नै त्रासमा छ ।
यो विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष केवल मृत्यु र भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क होइन— उद्धारको पर्खाइमा अझै कतै जीवन बाँकी हुन सक्ने सम्भावना हो । कुनै सुरुङभित्र, भिर–पहराको कुनामा वा बाढीबाट बगेका बस्तीमा अझै पनि मानिस जिजीविषासहित उद्धारको प्रतीक्षामा हुन सक्छन् । त्यसैले, अहिले राज्यको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता एउटै हुनुपर्छ– जीवन बचाउने ।
भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न सकिन्छ । सडक फेरि बनाउन सकिन्छ, पुल पुनः जोड्न सकिन्छ र ध्वस्त जलविद्युत् आयोजना पनि फेरि उठाउन सकिन्छ। तर गुमेको जीवन फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । सरकारले प्रारम्भिक रूपमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको छ । तर क्षतिको आर्थिक मूल्य जति ठूलो भए पनि कुनै नागरिकको जीवनसँग त्यसको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले, अहिले पुनर्निर्माणका ठूला घोषणा र क्षतिको हिसाबकिताबभन्दा पहिला उद्धारको प्रत्येक सम्भावित ढोका खोल्न राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
कूटनीतिक प्रतिष्ठा वा राष्ट्रिय क्षमताको बहस जीवन बचाउने प्राथमिकताभन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपालले गर्न सक्ने काम आफैँले गर्नुपर्छ तर विशेष क्षमता आवश्यक पर्ने ठाउँमा समयमै सहयोग लिनु कमजोरी होइन, जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो ।
यही सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारहरूको उद्धारप्रति उठेका प्रश्न गम्भीर छन् । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’, माथिल्लो त्रिशूली–१, चिलिमे, रसुवागढी र लाङटाङलगायत आयोजनामा बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका मानिससम्म उद्धार टोली पुग्न नसक्दा उनीहरूका परिवारजन दिनरात चिन्तित र विचलित छन् । सुरुङभित्रको उद्धार सामान्य खोजतलास होइन; यसका लागि विशेष प्राविधिक क्षमता, उपकरण, सञ्चार प्रणाली र अनुभव आवश्यक पर्छ । तर यति असाधारण परिस्थितिमा समय नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । उद्धारमा भएको प्रत्येक घण्टाको ढिलाइलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई दोष दिएर ढाक्न सकिँदैन ।
हरेक सुरुङ वा ठाउँमा फसेका व्यक्तिकाे खोज तथा उद्धार समानान्तररूपले द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ किनभने एउटा प्रभावित स्थानमा भइरहेको प्रगतिले अरू स्थानमा फसेका व्यक्तिको पीडा कम गर्दैन । राज्यको उद्धार संयन्त्रले सबै सम्भावित जीवित व्यक्तिसम्म पुग्न समान रूपमा युद्धस्तरको गति देखाउनुपर्छ ।
यस विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रश्नले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ । प्रारम्भमा विदेशी खोज तथा उद्धार टोलीको प्रत्यक्ष सहभागिताप्रति अनिच्छुक देखिएको सरकारले पछि सुरुङ उद्धारजस्तो विशेष प्राविधिक कामका लागि भारत, चीन र दक्षिण कोरियालगायत देशका विशेषज्ञ टोलीलाई परिचालन गर्न अनुमति दिएको छ । भारतीय विशेष सुरुङ उद्धार टोली, चिनियाँ प्राविधिक र दक्षिण कोरियाली उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । यो निर्णय ढिलो भए पनि सही दिशातर्फको कदम हो ।
सरकारले विदेशी सहयोग अस्वीकार नगरेको, आवश्यकता र विशेष उद्देश्यअनुसार सहयोग स्वीकार गरिएको दाबी गरेको छ तर विपत्तिको सुरुआती घडीमा उद्धारका लागि आवश्यक विशेष उपकरण र अनुभव उपलब्ध हुँदाहुँदै किन तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहायता मागिएन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र तथ्यमा आधारित जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो । कूटनीतिक प्रतिष्ठा वा राष्ट्रिय क्षमताको बहस जीवन बचाउने प्राथमिकताभन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपालले गर्न सक्ने काम आफैँले गर्नुपर्छ तर विशेष क्षमता आवश्यक पर्ने ठाउँमा समयमै सहयोग लिनु कमजोरी होइन, जिम्मेवार राज्यको पहिचान हो ।
विशेष गरी २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना यस विपत्तिको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको गम्भीर उदाहरण बनेको छ । कोरियाली लगानीमा निर्माणाधीन उक्त आयोजना क्षेत्रबाट दक्षिण कोरियाली नागरिकसमेत बेपत्ता भएपछि कोरियाली सरकारले आफ्नै विशेष टोली परिचालन गरेको छ । आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी र विदेशी नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सुरुआतदेखि नै सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्राविधिक सहायता जुटाउन सक्नुपर्थ्यो । उद्धारमा कूटनीतिक संयन्त्रको सक्रियता घटनापछि होइन, घटनाको पहिलो घण्टादेखि नै देखिनुपर्छ ।
राहत, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको काममा पनि अब राज्यले संवेदनशीलता र गति देखाउनुपर्छ । घरबारविहीन भएका परिवार, अभिभावक गुमाएका बालबालिका, घाइते तथा आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएका नागरिकलाई केवल राहत सामग्री बाँडेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । सुरक्षित गाँस, आवास तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि तल्कालनै ठोस योजना र त्यसको कार्यान्वयन चाहिन्छ ।
यो विपत्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—पूर्वसूचना र जोखिम सञ्चारको । बाढी आउँदै गरेको संकेत समयमै प्राप्त भयो कि भएन ? चीनको माथिल्लो जलाधारबाट नेपालतर्फ पर्याप्त सूचना प्रवाह भयो कि भएन ? नेपालभित्र उपलब्ध सम्भावित सूचना स्थानीय समुदाय, नदी किनारका बासिन्दा र जलविद्युत् आयोजनासम्म किन प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन ? यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ ।
दोषारोपण मात्र पर्याप्त छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रवर्द्धक र नियामक निकायले पनि अब आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजनामा माथिल्लो जलाधारको वास्तविक समयको सूचना पाउने स्वचालित प्रणाली, नदी सतह र बहाव मापन गर्ने उपकरण, सायरन र सञ्चार प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा स्पष्ट आपत्कालीन उद्धार योजना अनिवार्य हुनुपर्छ । परियोजना सुरक्षा केवल बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृहको संरचनात्मक सुरक्षामा सीमित हुन सक्दैन; त्यहाँ कार्यरत प्रत्येक श्रमिकको जीवन सुरक्षा पनि आयोजनाको लागत र डिजाइनको अभिन्न हिस्सा हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले भने सुरुङमा फसेका र अन्यत्र सम्पर्कविहीन मानिसको खोजी तथा उद्धारमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरोस् । जीवित रहने सम्भावना रहेसम्म खोजी रोकिनु हुँदैन ।
यो विपत्तिको वास्तविक कारणबारे पनि सरकारले वैज्ञानिक र निष्पक्ष निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ । प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र समाचार विवरणहरूले हिमनदी वा हिम–चट्टान तथा पहिरोको ठूलो ढिस्को नदीमा खसेर अस्थायी अवरोध बनेपछि अचानक आएको बाढीको सम्भावना औँल्याएका छन् तर सरकार स्वयंबाट भने घटनाको कारण पूर्णरूपमा स्थापित हुन बाँकी छ । त्यसैले, हल्ला र अनुमानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा भूगर्भविद्, हिमनदी विज्ञ, जलविज्ञ र जलवायु वैज्ञानिक सम्मिलित स्वतन्त्र अध्ययनमार्फत वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ ।
एउटा तथ्यमा भने अब कुनै विवाद छैन— हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको छ । हिमनदी पग्लने, हिमतालको अवस्था बदलिने, हिम–चट्टान तथा पहिरोका ठूला घटना बढ्ने र नदी प्रणालीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्ने सम्भावनाबारे वैज्ञानिक समुदायले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसैले यो घटनालाई एउटा छुट्टै र असाधारण दुर्घटना मानेर बिर्सिनु अर्को ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपालको विकासको ढाँचा पनि पुनर्विचारको विषय बनेको छ । नदी किनारमा गाउँ–बस्ती विस्तार गर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाउने, कमजोर भूगोलमा अव्यवस्थित सडक र संरचना निर्माण गर्ने तथा जोखिमको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने परिपाटी अब बदल्नैपर्छ । सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास, नदी करिडोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, जोखिम क्षेत्रको स्पष्ट नक्सांकन र त्यसअनुसारको भूमि उपयोग नीति अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो ।
नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । त्यसैले प्रत्येक ठूलो विपत्तिपछि केही दिनको शोक र केही महिनाको राहत कार्यक्रम गरेर पुरानै बाटोमा फर्किने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई उद्धार, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक पूर्वानुमान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आधुनिक प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । सुरुङ उद्धार, हिमाली खोज तथा उद्धार र ठूलो बाढीपछिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विशेषज्ञ क्षमता र उपकरण राज्यसँग स्थायी रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।
पेशागत संस्थाहरूको भूमिकासमेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनलगायत इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक संस्थाहरूले विपत्का बेला आफ्ना सदस्य तथा देशको प्राविधिक जनशक्तिको खाेज तथा उद्धारमा परिचालन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्छ । विपत्तिको समयमा पेशागत संस्था केवल विज्ञप्ति जारी गर्ने थलोमा सीमित हुनुहुँदैन; उपलब्ध विशेषज्ञता, उपकरण र जनशक्तिलाई राज्यको उद्धार अभियानसँग जोड्ने माध्यम बन्नुपर्छ ।
आज नेपालको आवश्यकता दोषी खोज्नु मात्र होइन, गल्तीबाट पाठ सिक्नु हो । पाठ सिक्ने नाममा जिम्मेवारीबाट कोही पनि उम्कन मिल्दैन । उद्धारमा भएको ढिलाइ, सूचना प्रणालीको कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनमा देखिएको अन्योल र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा गरिएको विकासको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसको निष्पक्ष समीक्षा गरेर आगामी दिनका लागि ठोस सुधार योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यी तपसिलका विषय हुन् ।
सबैभन्दा पहिले भने सुरुङमा फसेका र अन्यत्र सम्पर्कविहीन मानिसको खोजी तथा उद्धारमा राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरोस् । जीवित रहने सम्भावना रहेसम्म खोजी रोकिनु हुँदैन । समानान्तररूपमा पीडितलाई सुरक्षित जीवनतर्फ फर्काउन राहत र पुनर्वासको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ । र, अन्ततः ध्वस्त संरचना पुनः बनाउने क्रममा उही पुरानो गल्ती दोहोर्याउनुको सट्टा जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ विकास दृष्टिकोण अपनाइयोस् ।
यो बाढी केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन; यसले हाम्रो विकास मोडल, विपत् तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र राज्यको उद्धार क्षमतामाथि कठोर प्रश्न उठाएको छ । ती प्रश्नको उत्तर अब भाषणले होइन, जीवन बचाउने कामले दिनुपर्छ । पहिले हराएका मानिससम्म पुगौँ, बाँच्न सक्ने जीवन बचाऔँ—अनि मात्र पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ ।
