ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत शाख ‘क्रेडिट रेटिङ (आर्थिक, वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता मापन)’ गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार (जेठ १५ गते) सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख गरेका छन् ।
प्राधिकरणलाई आर्थिक तथा वित्तीय दृष्टिकोणले सबल सक्षम बनाई नयाँ आयोजना निर्माणका लागि आफैं स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउने सरकारको योजना छ । बजेटको ३२२औं बुँदामा लेखिएको छ– नेपाल विद्युत् प्राकिरणको क्रेडिट रेडिङ गरिनेछ । नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिनेछ ।
खासमा कुनै निकाय वा दातृ संस्थासँग लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई क्रेडिट रेटिङसँग तुलना गरिन्छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म आफैं कुनै दाता तथा स्वदेशी वा विदेशी निकायसँग ऋण लिएको छैन । उसले सरकारबाट लिन्छ र तिर्न पनि उसैलाई तिर्छ । अहिले उसको आर्थिक अवस्था नकारात्मक हुँदा पनि सरकारले सहयोग गरिरहेको छ। ।
सरकारले वैदेशिक दातृ निकाय वा विकास साझेदारसँग लिएको सहयोग प्राधिकरणलाई ऋणको रूपमा दिँदै आएको छ । यो बाहेक प्राधिकरणको आफ्नै आम्दानीबाट सञ्चालन, सम्भार, नयाँ आयोजना अध्ययन एवं निर्माणमा लगानी गर्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ८० अर्बको हाराहारीमा हुने गरेको छ । जुन, विद्युत् बिक्री, ब्याज, विभिन्न ठाउँको जग्गाको भाडा लगायत शीर्षकबाट आउने गर्छ । प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वको निकाय भएको हुँदा यसले विभिन्न समयमा सर्वसाधारणलाई विविध सुविधा समेत प्रदान गर्दै आएको छ ।
निशुल्क प्रदान गरिने सेवा, सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा घोषणा गरेका सेवाको दायित्वमा पनि प्राधिकरणमा पर्ने गरेको छ । यसो हुँदा प्राधिकरण आर्थिक एवं वित्तीय दृष्टिकोणले सधैं मध्यमार्गमा चलिरहेको हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणको उठ्नुपर्ने विद्युत् महसुल अर्बौं रुपैयाँ छ ।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा गएको उद्घोष गरे । कागजी रूपमा नाफाको अंक पनि बाहिर आयो तर घिसिङकै पालामा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ ट्रंक र डेडिकेटेड फिडर लाइनको महसुल उठाउन सकिएन ।
एकातिर, प्राधिकरणलाई कागजमा नाफा देखाइयो । अर्कोतिर, उठ्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ महसुल उठ्न सकेन । यही कारण प्राधिकरण अहिले पनि नकारात्मक वित्तीय भारले थिचिएको छ । जसलाई सकारात्मक विन्दुमा पुर्याएर ऋणमुक्त गराउनु चुनौती छ ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको काम गर्यो भने आगामी दिनमा प्राधिकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्षम एवं सबल संस्थाको रूपमा चिनिनेछ । यसले नयाँ–नयाँ आयोजना अझ जलाशय आयोजना निर्माणमा आफैं स्रोत व्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्न सक्छ ।
२०६८ सालमा प्राधिकरणको करिब साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी सरकारले अपलेखन (राइट अप) गरेको थियो । ऋण वा नकारात्मक वित्तीय अवस्था हुँदा यसलाई दातृ निकाय वा विकास साझेदारले सोझै विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यद्यपि, प्राविधिक एवं मानव स्रोतको दृष्टिले प्राधिकरणलाई देशकै उत्कृष्ट सार्वजनिक संस्थानको रूपमा लिइन्छ ।
यस संस्थाको वित्तीय वासलात सकारात्मक हुँदा यसले ठूला जलाशय आयोजनामा आफैं लगानी जुटाएर निर्माण गर्न सक्ने हैसियत बनाउन सक्नेमा दुईमत नहोला । यही कारण पनि प्राधिकरणको ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने सरकारको घोषणालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
