बुटवल–गोरखपुरसहित ७ सीमापार लाइनको सञ्चालन, सुदृढीकरण तथा थप अध्ययन गर्ने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को मंगलबार र बुधबार पोखरामा भएको १७औँ बैठकले विभिन्न ७ वटा सीमापार प्रसारण लाइनको सञ्चालन, सुदृढीकरण र अध्ययनको सहमति गरेको छ । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव तथा भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सिइए) का प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय बैरवाको सहअध्यक्षतामा भएको उक्त दुई दिने बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । 

बैठकमा दुवै देशबीचको विद्युत् आदान–प्रदान, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको सहसचिव सन्दीप देवले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बैठकमा चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको नेपाल र भारतले आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने लाइन निर्माणका लागि तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) प्रस्तुत गरेको थिए । उक्त डिपिआरमाथि छलफल पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डिपिआर २०२५ को नोभेम्बरभित्र तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाउने सहमतिसमेत बैठकले गरेको छ । 

कुल ४५ किलोमिटर लामो उक्त लाइन मध्ये ४४.५ किलोमिटर नेपालतर्फ र बाँकी ५०० मिटर भारततर्फ निर्माण गर्नुपर्ने छ । 

बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमताको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग १५ दिनभित्र  बैठकको आयोजना गरी थप छलफल गर्ने सहमति गरेको छ ।

त्यस्तै, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी लाइनमार्फत विद्युत् आदान–प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको छ । त्यसअनुसार नेपालले नेपालबाट १ हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात र १ हजार ४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम गरिएको छ ।

निजगढ–मोतीहारी ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको डिपिआर तयार गर्न नेपालले आवश्यक प्राविधिक विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त डिपिआर तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा लमही–लखनउ ४०० केभी लाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेशन बिन्दु लमही वा कोहलपुर सम्बन्धी अन्तिम अध्ययन संयुक्त रूपमा गरी डिपिआर तयार गर्ने सहमति बनेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनको ‘रिकन्डक्टरिङ’मा उच्च तापक्रम सहन सक्ने (एचटिएलएस) प्रविधि अपनाउनका लागि डिपिआर तयार गर्न कार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी, रक्सौल–परानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यी लाइनहरूको कन्डक्टर एचटिएलएस कन्डक्टरले प्रतिस्थापन गर्न संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति समेत बैठकले गरेको छ ।