ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत क्रियाशील रहेको कर्मचारी संघको अवस्था अहिले आएर भद्रगोल हुन पुगेको छ । श्रम अदालतले संघको १२औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको कार्यसमिति अवैध ठहर गरेपछि यस संगठनको अवस्था फरक मोडमा पुगेको हो ।
१२औं महाधिवेशनले जनार्दन भट्टराइको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो तर संघका केही सदस्यले अध्यक्षले गैरकानुनी ढंगले निर्वाचन गरी, मतदातालाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारेर चुनाव गराएको भन्दै श्रम तथा राेजगार कार्यालय पुगेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षीले श्रम अदालतकाे फैसलाको जानकारी मागेपछि उसले आज (साउन ३१ गते) एक पत्र जारी गर्दै निर्वाचित पदाधिकारीलाई दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निष्कृय गरिदिएको जानकारी दिएको छ ।
उक्त महाधिवेशन गैरकानुनी रूपमा गरिएको भन्दै संघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपानेले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । कार्यालयले निर्वाचित पदाधिकारीलाई मान्यता दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो, प्राधिकरणले समेत यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टराई विश्व श्रम संगठनकाे नियमअनुसार ट्रेड युनियन संगठन सक्रिय रहनुपर्ने माग राख्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका थिए ।
तत्कालीन समयमा अदालतले निर्वाचित पदाधिकारी तथा भट्टराइकाे निवेदनलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे थियाे तर अन्तिम निर्णयमा उक्त अन्तरकालीन आदेश निष्क्रिय गरिदिएको छ । यसबाट, कर्मचारी संघको हालको कार्यसमिति वैध नरहेको र अब पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
