ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमविपरित विद्युत खपतको डिमाण्ड शुल्क लिइरहेको भन्दै सुन्दर यातायात प्रालिले विद्युत नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको छ । आयोगको नियमअनुसार डिमाण्ड शुल्क खारेजी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिइएको हो ।
कम्पनीले आइतबार (मंसिर १२ गते) आयोगलाई सम्बोधन गर्दै चार्जिङ स्टेसनको डिमाण्ड शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ । आयोगले मंसिरदेखि लागू हुने गरी नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ महसुल दरअनुसार यातायात वर्गका लागि दुई खालको महसुल निर्धारण गरिएको छ । जसले टिओडी (टाइम अफ डे) जडान गरेको छ र सवारी चार्ज गरेको रकम स्वाप कार्ड (अटोमेटिक स्वाप कार्ड) बाट भुक्तानी गरेको छ भने त्यसमा डिमाण्ड शुल्कको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, सामान्य भुक्तानी प्रणालीबाट चार्ज गरेको रकम भुक्तानी गरेको डिमाण्ड शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत प्रयोगकर्ता अर्थात् उपभोक्ताले यी विषय स्पष्ट भइसकेपछि र यसमा प्राधिकरणले बदमासी गरेको प्रस्ट आधार भएपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रियामा जानु उचित हुन्छ । यस विषयमा आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले आफू उपत्यका बाहिर रहेको हुँदा उजुरी परेको मात्र जानकारी भएको थप विषय बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘मंसिरदेखि लागू हुने महसुलमा चार्जिङ स्टेसनको दुई खालको दर निर्धारण गरिएको छ, यो कुरा उपभोक्ताले नबुझेर पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘स्वाप कार्डबाट भुक्तानी भइरहेको र यसमा प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क लिइरहेको हो भने हामी वास्तविकता बुझेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’
उता सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने आयोगले डिमाण्ड शुल्कको व्यवस्था नै नगरेको अवस्थामा प्राधिकरणले नियमविपरित बिल काटिरहेको बताए । ‘हाम्रोमा सुरुदेखि नै भुक्तानी कार्ड प्रणालीबाट हुँदै आएको छ तर कतिपय विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताले कार्ड किन्न वा प्रयोग गर्न नसक्ने हुन्छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘प्राधिकरणले हाम्रो चार्जिङ स्टेसनमा सवारी चार्ज नहोस् भन्ने हेतुले काम गरिरहेको देखिन्छ ।’
प्राधिकरण बागमती प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक श्रीरामराज पाण्डेले नयाँ महसुल दर पुसदेखि लागू हुने हुँदा यसअघि त्यस्तो डिमाण्ड शुल्क छुटको व्यवस्था नरहेको बताए । ‘सुन्दर यातायातको हकमा के कसरी बिल गएको हो त्यो बुझेरमात्र थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा ग्राहकसँग गैरकानुनी तरिकाले महसुल उठाउने कुरै हुँदैन ।’
