तत्काल निर्माणमा जाने जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुलाउन माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले वर्षौदेखि रोकिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउन खुलाउन माग गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुलाउन माग गरेका हुन् ।

विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसकेका, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रसारण सम्झौता गरिसकेका एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुलाउन मन्त्री भुसाल समक्ष उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणले सरकारको मिश्रित ऊर्जाको अवधारणा अनुसार नदी प्रबाही जलविद्युत आयोजनाको सीमा पूरा भएको भनी २०७५ सालदेखि पिपिए बन्द गरेको छ ।

महासंघका प्रतिनिधिले विद्युत नियमन अयोगले उद्योगको डिमाण्ड शुल्क बढाउन गरेको सिफारिसले पनि औद्योगिक क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि खुम्चिने अवस्था आएको मन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क बढाउँदा औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्न गई लक्षित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा देशभित्रै रोजगारीको सृजनामा पनि प्रतिकुल असर पर्न जाने हुँदा डिमाण्ड शुल्क नबढाउन समेत आग्रह गरेका छन् । कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण थलिएका उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क र टिओडी मिटरको महसुल बृद्धि गर्न आयोगले गरेको सिफारिस समय सापेक्ष गरेको उनीहरूको भनाई छ ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल समायोजनका लागि गरेको प्रस्तावमा आयोगले गत भदौ ३० गते डिमान्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिस्पर्धात्म उत्पादनबाट रोजगारीको अवसर सृजना गर्न टिओडी मिटरमार्फत समय तोकेर विद्युतको महसुल बढी लिने पाउने गरीको आयोगको सिफारिसले आश्चर्यमा पारेको उनीहरूले बताए ।

अहिले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेको अवस्थामा डिमाण्ड शुल्क र विद्युत महसुल बढाउन गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुभन्दा सहुलियत दरमा उद्योगलाई विद्युत दिनसमेत मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । भेटका क्रममा मन्त्री भुसालले महासंघ प्रतिनिधिबाट आएका सुझावको अध्ययन गरी आफ्नोतर्फबाट सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

मन्त्री भुसाललाई भेट्न चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई, ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनाल, सहसभापति शैलेन्द्र गुरागाईं, उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्य, सहसभापति सुशिल थापा र महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेका थिए ।