निजी क्षेत्रको शीर उँचो हुने गरी आयोगले काम गर्छ : अध्यक्ष धिताल

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले निजी क्षेत्रले शीर झुकाउनु नपर्ने गरी आयोगले काम गर्ने बताएका छन् । बुधबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले दिएको बधाई ग्रहण गर्दै अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्रले शीर झुकाउनु नपर्ने गरी आगामी ५ वर्ष आयोगले काम गर्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रक्रियागत सरलीकरण आयोगको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै दुई ठाउँबाट हुँदै आएका समान प्रकृतिका कामहरूको जिम्मा कुनै एउटै मात्र निकायलाई दिने पनि बताए । विद्युत् आयोजनाको ‘आरसीओडी म्याद’ थपको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणलाई र धितोपत्र निष्काशनको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिन सकिने विषयमा आयोगले पुर्नविचार गर्ने धितालले बताएका हुन् ।

अध्यक्ष धितालले निजी क्षेत्रसँग रहेको ठूलो मानव पुँजी आयोगले पनि प्रयोग गर्ने सोच बनाएको बताए । प्रसारणलाइनमा खुला पहुँचको विषयमा १ महिनाभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने बताउँदै अध्यक्ष धितालले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेका समस्या समाधानका लागि ‘स्ट्यान्डर्ड युनिफर्मिटी’ बनाएर सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई बाध्यकारी बनाइने पनि बताए ।

कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आयोगले बनाउने ५ वर्षे कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रका केही सवालहरू सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

‘जलविद्युत आयोजनाहरू पूर्णक्षमतामा चल्ने वर्षाको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा विद्युत् आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सर्वसाधारण सेयरधनीहरूमा भने जलविद्युत् कम्पनीहरूले लाभांश दिन सक्दैनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ । ‘टेक अर पे’मा गरिएको पीपीएको प्रावधानहरू बीचैमा परिवर्तन गरेर वर्षाको बिजुली नकिनेका कारण जलविद्युत् कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रेको हो । यसमा आयोगले उत्पादित सबै बिजुलीको मूल्य पाउने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’

गत महिना (जेठ) नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले मौसम परिवर्तनका कारण सिर्जित यस्तो खाले ‘काबु बाहिर’को परिस्थितिमा कुनै पनि आयोजनालाई ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ नलाग्ने र ‘इनर्जी टेबल’ परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगका अध्यक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।

उनले यसअघि आयोगले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ नलाग्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै सबै आयोजनाको यस्तो पेनाल्टी खारेज गरेर नयाँ तरिकाले इनर्जी टेबल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, जलविद्‍युत् आयोजनाले आर्इपीओ वा राइट सेयर जारी गर्दा आयोगको अनुमतिपछि सेबोनमा निवेदन दिँदा मात्रै क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरे । अहिले एउटा आयोजनाले २/३ पटक रेटिङ गरिरहनु पर्दा ठूलो धनरासी यसैमा खर्च भइरहेको कार्कीले ध्यानाकर्षण गराए ।

विद्युत् नियमन आयोगले २/४ वटा कम्पनीको सेयर लगत हेरेर बस्न नहुने भन्दै अध्यक्ष कार्कीले दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय लिन पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरे ।

आयोगका नवनियुक्त सदस्य डा. मधुसुदन अधिकारीले आयोगले व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि समग्र पक्षलाई हेरेर काम गर्ने बताए । त्यस्तै आयोगका अर्का सदस्य झमकप्रसाद शर्माले इप्पानले आयोगबाट राखेका अपेक्षाको सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा रहेर आयोगले निर्णय लिने बताए ।