नवराज ढकाल / शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ
पृष्ठभूमि
विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यातायात क्षेत्रले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा तेस्रो प्रमुख भूमिका खेलेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालमा पनि यातायात क्षेत्र मूलतः आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग गर्ने इन्जिनयुक्त सवारीहरूले वायु प्रदूषणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दछन् । सवारीबाट निस्किने वायु प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । विषेशतः काठमाडौँ उपत्यका विशेष भौगोलिक बनावटयुक्त कचाैराकार भएको कारण शहरीकरणका अनेक चुनौती छन् । जस्तैः संकुचित गतिशीलता तथा वायु प्रदूषणग्रस्त रहेको तथ्यमा वृद्धि भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका (जुन राष्ट्रको सांस्कृतिक र राजनीतिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ) लाई वातावरणीय हिसाबले कसरी बस्न योग्य शहर बनाउन सकिन्छ ? यसमा विद्युतीय यातायातको कस्तो भूमिका रहन्छ ? यस विषयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीमार्फत विस्तृत अध्ययन गरेको थियो ।
यस अध्ययनमा समग्र काठमाडौँ उपत्यकामा अवस्थित सरोकारवालाबीच बृहत् छलफल पनि गरिएको थियो । जसले नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, यातायात योजनाकार, शहर प्रशासक र सर्वसाधारणलाई प्रदूषण स्तर सुधारमा ठूला शहरहरूलाई दिगो र बस्नयोग्य बनाउने नीतिहरू, कार्ययोजना र क्रियाकलाप विकास तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘विश्व वातावरण दिवस’को सन्दर्भ तथा हालसालै प्रकाशित सोह्रौँ योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) मा इगिंत लक्ष्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै यस आलेखमार्फत अध्ययनको सारांश पस्किने जमर्को गरिएको छ । अध्ययनका लागि २०७९ साललाई आधार वर्ष मानी यातायातमा भइरहेको ऊर्जा खपत, गतिशीलताका विशेषताहरू अनुमान गर्न उपत्यकाका विभिन्न यातायात नाकाहरूमा प्राथमिक सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले २०८२ सम्म विद्युतीय सवारीको हिस्सा निजी सवारीको बिक्रीमा २५% र सार्वजनिक सवारीको बिक्रीमा २०% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, २०८७ सम्म विद्युतीय सवारीको हिस्सा निजीको बिक्रीमा ९०% र सार्वजनिक सवारीको बिक्रीमा ६०% पुर्याउने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा आधारितको तुलनामा विद्युतीय सवारीमा न्यून कर र खरिदका लाभकारी वित्तीय उपकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
यो अध्ययनले यातायात क्षेत्रको ऊर्जा खपतको पूर्वानुमान गर्न समय अवस्था, दिगो विकासका लक्ष्य र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनका परिदृश्यहरूमा सम्बन्धित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई मापन गर्न कम उत्सर्जन विश्लेषण गर्ने अनलाइन उपकरण (लिप) प्रयोग गरिएको थियो । यसले, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मापन सँगसँगै स्थानीय प्रदूषणका अवस्थाहरू पनि विश्लेषण गरेको छ ।
अवसर तथा चुनौतीहरू
परम्परागत खनिज इन्धनमा आधारित सवारीलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्दा उत्सर्जन मात्र घटाउने होइन, पेट्रोलियम पदार्थ आयात भार कम गर्ने र स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा (विद्युत् को अधिकतम उपयोग हुन जान्छ । जसले, देशको आर्थिक स्थितिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो नौ महिनामा २१८ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यो राष्ट्रकै बढी (कुल आयातमा १८.७ प्रतिशत हिस्सा) आयातमा योगदान पुर्याउने वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरको छ ।
अहिलेको कुल विद्युत् जडित क्षमता ३,१४१ मेगावाट पुगिसकेको र देशमा वर्षायाममा स्वदेशी विद्युत्को उत्पादन मागभन्दा बढी भई व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । आगामी वर्षहरूमा जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका विकल्पहरू (जस्तैः सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जा बाट विद्युत् उत्पादन क्षमता आगामी वर्षहरूमा बढ्ने सम्भावना छ । वर्षभरि नै स्वदेशी विद्युत्को उत्पादन मागभन्दा बढी भई व्यवस्थापनमा चुनौती हुने विद्युत् प्राधिकरणकै वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यसर्थ, स्वदेशी विद्युत्को उचित व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारीहरूको शहरी क्षेत्रमा उचित योजना तथा व्यवस्थापन गर्दा समग्र विद्युत्को माग रेखाचित्रलाई ‘स्मुथिङ’ र ‘स्पिलेज’ ऊर्जाको प्रयोग गर्न मद्दत पुर्याउने देखिन्छ ।
ठूला अवसरहरूका साथै विद्युतीय सवारीको विस्तार गर्न पर्याप्त विद्युत् बजार र ऊर्जा पूर्वाधारको खाँचो पर्दछ । उपत्यकामा विशेषतः विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रवेशले विद्युत् नेटवर्कमा मागहरू बढाउने छ । ‘सर्ट–सर्किट’का समस्या, गैरगुणस्तर भोल्टेज स्तरहरूका सम्भावनाहरू निम्त्याउने छ । साथै, ऊर्जा गुणस्तरमा कमी ल्याउने र विद्युतीय उपकरणहरू सञ्चालनमा नकारात्मक परिणाम निम्तिन सक्छ । अतः विद्युत् नेटवर्क सुदृढीकरणमा लगानी गर्न प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ताकि, नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न यथोचित बल पुगोस् ।
ठूला चुनौतीहरू सरकारी पक्षमा मात्र नभई निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा स्रोत परिचालन, चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी, प्राविधिक विशेषज्ञता प्रदान, खनिज इन्धनमा आधारित सवारीको बराबरीमा मर्मत र मर्मत केन्द्र स्थापना गर्ने अभियान शुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । समाजमा सचेतना फैलाउने, विद्युतीय सवारीको पाठ्यक्रम विकास गर्ने र भविष्यमा आवश्यक कार्यदल विकासका चुनौतीहरू पनि छन् ।
दिगो विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गरिरहँदा प्रारम्भिक लगानी, न्यून उपयोग, आयातमा आधारित प्रविधि, स्थानीय स्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणका चुनौती, कमजोर भोल्टेज, विद्युतीय सवारी उद्योगमा अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति, ब्याट्रीको पुनःप्रयोग, ग्रिड पूर्वाधार विकास जस्ता चुनौतीहरू बेलैमा समाधान गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीको लागत द्रुतरूपमा घटिरहेको हुँदा विकासशील देशहरूका लागि यो एक प्रतिस्पर्धी यात्रा विकल्प बन्दै छ । आधुनिक विद्युतीय सवारीले सयौं किलोमिटर यात्रा गर्न सकिनुका साथै कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा पुग्न समस्या हुँदैन । यसैले पनि विद्युतीय सवारी व्यवहारिक छनोटमा परेका छन । विद्युत् प्राधिकरणद्वारा देशका ३३ स्थानहरूमा ५१ वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिएको छ । यसबाहेक, निजी कम्पनीहरू चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापनामा लागिरहेका छन् ।
उल्लिखित अवसर र लाभ उपयोग गर्दै काठमाडौँ उपत्यका आफूले विद्युतीय गतिशीलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ । दिगो र सफा यातायातमा योगदान पुर्याउन सक्छ । विकासशील देशहरूका लागि समान विशेषताहरू भएको एक नमुना शहर बन्न सक्छ ।
अध्ययनको नतिजा
यस अध्ययनको क्रममा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार २०७९ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात क्षेत्रमा कुल १०.२६ पेटाजुल ऊर्जा खपत थियो । जसमध्ये, पेट्रोलको योगदान सबैभन्दा बढी (५०%), त्यसपछि, डिजेल (४७%), एलपीजी (२%) र बिजुली (१%) थियो । सवारीका प्रकारहरूमध्ये मोटरसाइकलले सबैभन्दा धेरै (२८%), कार/जीप/भ्यानले (२६%) ऊर्जा खपत गरेको देखियो । सोही वर्ष हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको परिमाण ४५१.४२ हजार मेट्रिक टन पाइयो ।
तीन फरक परिदृश्यहरू (समय अवस्था, दिगो विकास, र खुद–शून्य उत्सर्जन) को विश्लेषण गरेर उपत्यकामा इन्धन खपत र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको आँकडा पत्ता लगाउने जमर्को गरिएको छ । बढ्दो शहरीकरण र विकासे प्रवृत्तिले समय अवस्था (बिजेनस–एज–युजुअल) परिदृश्यमा २१०७ सम्म विद्युतीय सवारी अन्तर्गत विद्युतीय कार ८.५६% र बसको हिस्सा ०.३७% पुग्ने प्रक्षेपण छ । यस परिदृश्यमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन २०८७ सम्म ६२३ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर र २१०७ सम्म १,५९८ हजार मेट्रिक टन कार्बन डाईअक्साइड बराबर पुग्ने अनुमान छ, यसको अर्थ उत्सर्जन तीन गुणाभन्दा बढी हुने अनुमान हो ।
दिगो विकास परिदृश्यमा उपत्यकाको यातायात क्षेत्रमा समग्र ऊर्जाको माग २०८७ सम्म ९.५४ पेटाजुल र २१०७ सम्म १५.१६ पेटाजुल पुग्ने अनुमान छ । यहाँ, २०८७ सम्म ऊर्जा खपतको वृद्धि कम हुनुको मुख्य कारण दिगो विकास लक्ष्य अनुसार विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्नु हो । यसर्थमा, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन वि.सं. २०८७ सम्म २६६.७८ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर र २१०७ सम्म ८०.७१ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर पुग्ने अनुमान छ; यसको अर्थ उत्सर्जनलाई ९५% सम्म घटाउन सकिने हो ।
यसैगरी, खुद–शून्य उत्सर्जन परिदृश्यमा, २०८७ सम्म उपत्यकाको यातायातमा समग्र ऊर्जाको माग ११.०३ पेटाजुलसम्म वृद्धि हुने र त्यसपछि २१०२ सम्म ६.९६ पेटाजुलमा घट्ने प्रेक्षेपण छ । विद्युतीय सवारीमा स्वच्छ ऊर्जाको बढ्दो उपयोगका कारण २०८७ सम्म खपत बढ्ने र त्यसपछि २१०७ सम्म घट्ने अनुमान छ । यस परिदृश्यमा ऊर्जाको मागको औसत वार्षिक वृद्धि दर आधार वर्षबाट २१०७ को बीचमा –१.३७% हुने अनुमान छ ।
यस परिदृश्यमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन २०८७ सम्म ४३८.१० हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबर पुग्ने र पूर्णरूपमा विद्युतीय तथा हाइड्रोजन–आधारित सवारीको परिकल्पना गरिएको छ । २१०२ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रक्षेपण छ । जसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र स्थानीय प्रदूषण पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण भई नेपालको संविधानमा उल्लिखित आधारभूत अधिकार हरूको धारा ३० ले परिकल्पना गरे अनुरूपको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हक अधिकारले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
विगतमा गरिएका अध्ययन जस्तै जीजीजीआईको २०७५ मा जारी ‘विद्युतीय सवारीका लागि कार्ययोजना’को अध्ययनबाट देखिएको छ– यदि समय अवस्था (बिजनेस– एज–युजुअल) परिदृश्य जारी रह्यो भने २०८७ मा राष्ट्रिय स्तरमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दोब्बर र २१०७ (सन् २०५०) सम्म पाँच गुणा वृद्धि हुने देखिन्छ । २१०७ (सन् २०५०) सम्म राष्ट्रिय स्तरमा यातायात क्षेत्रले मात्र (२०६२ को स्तरबाट) हरितगृह ग्यास उत्सर्जन करिब दोब्बर पुग्ने उल्लेख छ ।
निष्कर्ष
विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगसँगै विद्युत् उत्पादनको माग बढ्ने स्वभाविक नै हुन्छ, जसका लागि थप ऊर्जा उत्पादन तथा मजबुत वितरण प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । अध्ययनले दिगो विकास र खुद–शून्य उत्सर्जन परिदृश्य हासिल गर्न २१०७ सम्म उपत्यकाका लागि मात्र थप क्रमशः २९१ मेगावाट र ३७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । यी परिदृश्यहरू हासिल गर्न २१०२ सम्म १,०४८ गिगावाट घण्टा र १,३९० गिगावाट घण्टा थप विद्युत् ऊर्जाको आवश्यक देखिन्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य र खुद शून्य उत्सर्जनका परिदृश्यहरूले ‘बिजनेस–एज– युजुअल’ सधैँ जसोको रूपरेखा परिदृश्यको तुलनामा ६४% र ८४% कम ऊर्जा खपत देखिन्छ । साथै, २१०७ सम्म क्रमशः पेट्रोलियम खपतमा ७४% र १००% कमी आउने छ, जसले ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा दिगोपनामा योगदान पुर्याउने स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ, यस विषयमा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, यातायात योजनाकार, शहर प्रशासक र सर्वसाधारणहरू देशमा अवस्थित ठूला तथा घनावस्ती भएका शहरहरूको प्रदूषण स्तर सुधारमा समग्र राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जा दिगोपनामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
यस आलेखका लेखक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ र नवराज ढकाल हुन्, उनीहरू वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) मा उपनिर्देशक र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । यो आलेख २०८१ साल असारमा प्रकाशित ‘ऊर्जा खबर’ अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।
