जलविद्युत आयोजनाका लागि बढाइएको बीमा शुल्क खारेज गर्न महासंघको माग 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले जलविद्युत आयोजनाका लागि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले बढाएको बीमा शुल्क खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले विज्ञप्ती जारी गरी एकै पटक ३० प्रतिशत बीमा शुल्क बढाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा नियामक निकालयले प्रिमियम शुल्क बृद्धि गरी त्यसैलाई न्युनतम सीमा तोक्नु उचित कदम नभएको महासंघको ठहर छ । एकै पटक यति ठूलो शुल्क बृद्धिले लागत बढ्न गई जलविद्युत आयोजना महंगो हुन जाने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

महासंघले बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका बीमा कम्पनीहरूले जस्ताको त्यस्तै लागु गर्दा धेरै जलविद्युत आयोजना आर्थिक हिसाबले निर्माणका लागि सम्भाव्य नहुने जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा जलविद्युत आयोजनाको संरचनामा काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायीले बीमा समितिबाट जारी भएको निर्देशिका अनुसारको बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गर्दा समेत बिमितले बिमकबाट दाबी भुक्तानी पाउन नसक्ले सर्तहरू राखिएकाले यो न्यायोचित नभएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बीमा समितिले एकलौटी निर्णय गरी निर्देशिका जारी गरेकाले यस सम्बन्धमा चाँडो भन्दा चाँडो सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । एकलौटी निर्णय गरेर खुल्ल बजारमा हुने प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित हुने गरी बढाइएको बीमा शुल्क बृद्धि पुनरावलोकन हुनुपर्ने महासंघको भनाई छ ।

बीमा समितिले गत असोज ६ गते सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी बीमा शुल्क ३० प्रतिशत बढाएको थियो । समितिको निर्देशिकाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था , नेपाल (इपान) ले बिरोध जनाउँदै आएको छ । बीमा समिति नेतृत्वले निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रलोभनमा परेर जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क एकै पटक ३० प्रतिशत बढाएको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको आरोप छ । 

एकै पटक ३० प्रतिशत बीमा शुल्क बृद्धि हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत १४ प्रतिशत बृद्धि हुने इपानले जनाएको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले पनि एकटौली ढंगले बढाइएको बीमा शुल्क खारेज गरी मान्य हुने शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन् ।