ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री/सभापति गगनकुमार थापाले जलविद्युत् तथा ऊर्जाका निर्माणाधीन आयोजनामा स्थानीय तहबाट अवरोध गरे आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि समेत कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले राजनीतिक दलहरूसँग सुरु गरेको छलफल तथा संवाद कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार आयोजित छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उक्त अवसरमा महामन्त्री थापाले कानुनसम्मत रूपमा काम गरिरहेका ऊर्जा उद्यमीहरूलाई कांग्रेस सम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले दुःख दिएमा पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमा उजुरी गर्न आग्रह गरे । दोषी देखिएका जोकोहीलाई छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने उनले स्पष्ट पारे । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण र नियमन गर्न कांग्रेसभित्र ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । साथै, भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीजस्ता विपद्का बेला सुरुका केही दिन चर्चा भए पनि पछि त्यसको सम्पूर्ण घाटा र दुःख प्रवर्द्धकले नै बेहोर्नुपर्ने बाध्यताप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो खाडल रहेको बताए । विगतमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्य र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नीतिगत जग बसालेकै कारण आज निजी क्षेत्र स्वदेशी पूँजी परिचालन गरी ४४० मेगावाटसम्मका आयोजना आफैँ बनाउन सक्षम भएको उनले स्मरण गरे ।
वन तथा वातावरणसम्बन्धी जटिल कानुन, कानुनी प्रक्रिया तथा अदालतका अन्तरिम आदेशका कारण आयोजनाहरू वर्षौँसम्म रोकिने अवस्था अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, भोटेकोसी र त्रिशूली बेसिनमा हालैको बाढीले प्रभावित बनाएका १३ भन्दा बढी आयोजनाको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष नीतिगत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग उनले गरे ।
यसैगरी, इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सधैँ सकारात्मक रहे पनि राजनीतिक आडमा अस्वाभाविक र अनियन्त्रित माग थप्दै जाने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत र लगानीको जोखिम अत्यधिक बढाएको बताए ।
त्यस्तै, इपान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको ‘लेन्स’ वा दृष्टिकोणबाट नहेरी ठूलो पूँजी र दीर्घकालीन जोखिम मोलेर देशको विकासमा योगदान पुर्याउने ‘आर्थिक विकासका साझेदार’का रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरिन् ।
