ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा पूर्वमन्त्रीहरूले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न पूर्वमन्त्रीको आवश्यक राय र सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
‘मुलुकले सबैभन्दा ठूलो आयस्रोतका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएको छ, यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँहरूजस्ता पूर्वमन्त्रीको अनुभव, राय र सल्लाह मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले बूढीगण्डकी, दूधकोसी, नलगाड, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वर, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाजस्ता आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ, उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वमन्त्रीको राय सुझाव मागेका थिए ।
यस्तै, छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने र अधिकतम लाभ लिने विषय, विद्युत् निर्यातमा भारत, चीनबाहेक अन्य मित्रराष्ट्रसँगको लगानीका लागि सम्भावनाका विषय, संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विद्येयकसम्बन्धी विषयलाईलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको समृद्धिको क्षेत्र जलस्रोत क्षेत्र भएकाले यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर देशले फाइदा लिनुपर्ने बताए । ‘समयमै आयोजना नसकिँदा लागत बढेर गएको छ, यसलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वमन्त्री कार्कीले जलविद्युत् निर्यात गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकको ध्यान जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे । विद्युत् क्षेत्रको विकास नभई मुलुकको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाईनको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् गृहमा समयमै प्रसारण लाइन नजोडिँदा उत्पादित विजुली खेर जाने अवस्था आएको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
डा. महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई कानूनबमोजिम टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए । उनले जलस्रोतसँगै सोलार इनर्र्जीलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताए । राज्यको नेतृत्व रहने गरी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘प्रसारण लाईनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ, किनकी हामीलाई हाई भोल्टेज आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
उनले देश समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो भने बिजुली कसरी देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको राष्ट्रिय प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र भएकाले ऊर्जा विकासमा सबै पार्टीको एउटै धारणा हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिलाई ग्यारेन्टी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री पुनले भूराजनीतिकको संवेदनशीलता हेरेर छिमेकी मुलुकबाट लगानी भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । विद्युत् विद्येयकलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा विद्येयकलाई चाँडो पास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
पूर्वमन्त्री विष्टले आन्तरिक खपत बढाउने गरी सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । कम बोल्ने र परिणाम दिनेगरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नेपालको ठूलो आर्थिक स्रोत जलस्रोत भएकाले यसको विकासमा मन्त्रालय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विद्युत् विद्येयकलाई तयार गर्दा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री शाहीले ऊर्जाको विकासका लागि बैकल्पिक ऊर्जालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
