ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवाद छानबिन गर्न गठन गरिएको छानविन आयोगको म्याद एक महिना थप भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोगको म्याद थप गरेको हो । २४ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगको सदस्यको विषयमा विवाद भएपछि उक्त आयोगले पूर्णता पाएर काम अघि बढाउन सकेको थिएन ।
सुरूमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित हुँदा आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला सदस्य हुने भनेर आयो । यसप्रति आयोगका अध्यक्ष लालले असन्तुष्टि जनाउँदै सपथ ग्रहण गर्ने मानेनन् । उनले ऊर्जा सचिव सिग्देल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेको र उनीसमेतको बोर्ड बैठकले विवादित महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय भएकाले छानबिन आयोगमा उनी रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै उनको ठाउँमा अर्कै सदस्य चाहिने अडान लिए ।
त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइयो । त्यसपछि ११ माघमा मात्रै आयोगका अध्यक्ष गिरिसचन्द्र लाल र अन्य सदस्यले शपथग्रहण गरी काम थालेका थिए ।
नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला प्रिमियम शुल्क लाग्ने गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगसँग प्रिमियम शुल्क लिन छुटेको दाबीसहित प्राधिकरणले ५८ औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भन्दै छुट बिल पठाएको थियो । हालसम्म जरिवानासमेत बढ्दै गएकाेले याे रकम अझ बढेकाे प्राधिकरणकाे भनाइ छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले भने आफूहरूले लोडसेडिङका बेला डेटिकेटड तथा ट्रंक लाइनको मापदण्ड अनुसार बिजुली नपाएको भन्दै छुट बिल नतिर्ने अडान लिएका थिए ।
यसैबारे छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई १ महिना समय दिइएको थियो । काम नसकिँदै समय सकिन लागेपछि म्याद थप गरिएको हो ।
