ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय पुगेर पदबहाली गरेका छन् । पदबहालीपछि उनले मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि कर्मचारीबाट तत्कालको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
छलफलका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उत्पादन तथा प्रसारण आयोजना निर्माणका लागि सरकारबाट प्राप्त हुने गरेको बजेटको आकार घट्दै गएकोले पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउन विद्यमान व्यवस्थालाई लचिलो बनाउनुपर्ने बताए ।
‘प्राधिकरणलाई सरकारबाट आउने बजेट १३, ११, ८, ४.५, २.५ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा १.५ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘नवीन उपाय खोज्ने क्रममा ऊर्जा बन्डमार्फत पुँजी जुटाउने सकिने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ तर यसका लागि कहीँ लचिलो प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
प्राधिकरणले तत्काल ऊर्जा बन्डमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी जुटाउन खोजेको भन्दै उनले यसका लागि लचिलो व्यवस्था गर्न ऊर्जा मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको बताए । यद्यपि, अर्थले भने मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त विषयमा निर्णय गराउने आश्वासन मात्र दिएको उनको भनाइ छ ।
‘बन्डमार्फत ५० अर्बसम्म पनि लगानी जुटाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणलाई कर्पोरेट संस्थाहरूले विश्वास गर्ने भएकोले मापदण्ड लचिलो बनाउने हो भने बण्डमार्फत लगानी जुटाउन समस्या हुँदैन ।’ सरकारले उठाउने राजस्वबाट भन्दा बण्डजस्ता वित्तीय औजार प्रयोग गरी कम समय र सहज रूपमै पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा सुरक्षाका लागि प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न खोजेको तर वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत नगरिदिँदा रोकिएको उनले नवनियुक्त मन्त्री समक्ष जानकारी गराए । वनले इआइए स्वीकृत गरिदिने हो भन दूधकोसी आयोजना तत्काल अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
जल तथा ऊर्जा आयोग लगायत निकायको समेत आवश्यक जानकारी लिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले कुनै निर्णय नगरी मन्त्रालयबाट बाहिरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए ।
