भियूसिएलको सिइओ ‘सेटिङ’मा नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदपूर्तिको सूचना कुनै अमुक व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने गरी ‘सेटिङ’मा निकालिएको भन्दै विरोध भएको छ ।

राजनीतिक प्रभाव, अनुभवको नाममा कागजी प्रक्रिया मात्र पुर्याउने र क्षेत्रगत कार्य अनुभवलाई बेवास्ता गर्ने उद्देश्यले यस्तो सूचना निकालिएको भन्दै विरोध भएको हो । भियुसिएलले इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र दरखास्त दिन सक्ने भन्दै बिहीबार (जेठ ११ गते) सूचना निकालेको छ ।

सूचना प्रकाशन हुने वित्तिकै यसमा आपत्ति जनाउँदै सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा उच्च तहमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिले नै ऊर्जा खबरमा फोन गरेका थिए । २०औं वर्ष जलविद्युत क्षेत्रमा रहेर काम गरेको, व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हालेको र संस्थामा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू समेत आउन नसक्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएकोमा धेरैको आपत्ति थियो ।

ऊर्जा खबरमा निरन्तर फोन आउन थालेपछि यस विषयमा भियुसिएलका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद रिजाललाई सम्पर्क गरिएको थियो । सिइओ पदपूर्तिको सूचनामा त गम्भीर आपत्ति आयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले नियम कानुनभित्रै रहेर काम गरेका छौं । यसको विस्तृत जानकारी मलाई थाहा छैन ।’

रिजालले पदपूर्ति समितिको संयोजक विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत रहेको हुँदा विस्तृतमा उहाँसँगै बुझ्न आग्रह गरे । यसपछि, चटौतलाई सम्पर्क गरी अमुक व्यक्तिलाई ल्याउने गरी योग्यता निर्धारण गरिएछ नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा होइन, हामीले नियमावली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार नै काम गरेका छौं ।’

समितिको संयोजकमा चटौत र सदस्यहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पुष्कर सापकोटा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला रहेका छन् । विज्ञको रूपमा यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयबाटै अवकाश भइसकेका प्रविणराज अर्याललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । चटौतले नियमावली अनुसार काम गरेको भनेपछि भियुसिएलको वेबसाइटमा रहेको नियमावली, २०७३ हेरिएको थियो ।

जहाँ योग्यताको ठाउँमा ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको भन्ने उल्लेख थियो भने जलविद्युतको क्षेत्रमा १२ वर्ष काम गरेको अनुभव उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयमा पुनः चटौतसँग कुराकानी हुँदा उनले त्यो पुरानो नियमावली भएको र अहिले धेरै संशोधन भइसकेको बताए । तर, संशोधित नियमावली वेब साइटमा राखिएको थिएन ।

ऊर्जा खबरसँग कुराकानी भएको केही समयपछि मात्र भियुसिएलले संशोधित नियमावली वेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो । जुन कुरा, चटौत आफैंले सम्पर्क गरी जानकारी गराएका थिए । २०७८ सालमै संशोधन गरेको नियमावली दुई वर्ष हुन लाग्दासम्म वेबसाइटमा नराखिनुले सिइओ नियुक्तिको प्रक्रियामा त्यही बदनियत देखिएको एक सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले बताए ।

यसअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक अनन्तराज घिमिरेलाई तत्कालीन मन्त्रीको सेटिङमा नियुक्ति गरिएपछि उनलाई विश्वविद्यालयले नै काम गर्न रोक लगाएको थियो । पछि, मुद्दा परेर उनी निष्कासित भएका थिए । भियुसिएल यस्ता सरकारी संस्था राजनीतिक पार्टीका भर्ती केन्द्र वा नियोजित व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने साधनमात्र भइरहेका छन् ।