विराटनगर भन्सारमा अड्किए ९ जलविद्युत् आयाेजनाका १०० भन्दा बढी उपकरणका कन्टेनर

काठमाडौँ । विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच बिन्दु (आइसिपी) मा कम्तिमा ९ जलविद्युत् कम्पनीले आयात गरेको करिब १०० भन्दा बढी कन्टेनर सामान रोकिएको छ । भारत तथा चीन लगायत देशबाट आएका हाइड्राे तथा इलेक्ट्राे मेकानिकल सम्बन्धी उकरण र अन्य निर्माणका सामान ७ दिनदेखि रोकिन थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

ऐनअनुसार जलविद्युत् आयोजना वा त्यसका ठेकेदारहरुले ल्याउने आयोजनासँग सम्बन्धित सामानमा मात्रै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था छ । तर विद्युत् विकास विभागले आयोजनाको नाम नलेखी जविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीको नाममा सिफारिस पत्र दिएको भन्दै विराटनगर भन्सार कार्यालयले सामान राेकेकाे उनले बताए । 

‘आजसम्म त्यसरी नै पत्र लेख्दा सामान आइरहेको थियो,’ ऊर्जा खबरसँग कार्कीले भने, ‘अहिले भने सोही व्यहोरोको सिफारिस पत्रले पनि सामान आउन दिइएन, भन्सारमा रोकियो । यो व्यवसायीलाई दुःख दिने नियत हो । यस्तो शैलीले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य कसरी पूरा होला र ? यस्तो कार्यशैली नछाेडेसम्म लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी आउला र ?’

भन्सार बिन्दुबाट उक्त सामान छुटाउन आफूहरुले अर्थमन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेकाे पनि उनले बताए ।  

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढुंगानाले भने प्रक्रिया र कागजात पुगेका कसैको पनि सामान नरोकेको बताए । 

‘कानुन अनुसार सिफारिस पत्र प्राप्त नभएकाहरुको हकमा रोकिएको हो,’ ऊर्जा खबरसँग उनले भने, ‘आयोजनाकै नाम र ठेकेदारको नाम तोकेर आएका जलविद्युत् आयोजनाका सामानको भन्सार पास भइरहेको छ । त्यसाे हुँदा राेकिएका सामानका लागि पनि कानुन अनुसार सिफिरिस पत्र ल्याउन हामीले भनेका छौँ ।’

सामान रोकिएका कम्पनीहरूमा आरती पावर कम्पनी, सुपर हेवा, सान्भी इनर्जी, मेवा डेभलपर्स, एलसी इनर्जी लिमिटेडलगायत रहेका छन् । ‘सामान आउँदै भन्सारमा रोकिँदै गरेको छ, अहिलेसम्म ९ वटा कम्पनी पुगिसकेको जानकारी हामीले पाएका छौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।

आरती पावरले चीनबाट ल्याउँदै गरेका कुल ९४ कन्टेनर सामान मध्ये भन्सारसम्म आइपुगिसकेका २० कन्टेनर सामान रोकिसकेको भन्सार एजेन्ट कृष्ण पोखरेलले बताए । त्यस्तै, अन्य कन्टेनर पनि राेकिने क्रममा छन् । अन्य कम्पनीका ८ कन्टेनर सामान अहिलेसम्म भन्सारमा रोकिसकेको उनले बताए । ‘सामान आउँदै रोकिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो क्रम बढ्दै छ ।' 

सरकारी निकायबीच नै समन्वय नहुँदा आफूहरुले दुःख पाइरहेकाे निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूकाे भनाइ छ । यस्ताे कार्यशैलीले १२ वर्षमा २८५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारले लिएकाे लक्ष्य प्राप्तिमा अवराेध पुग्ने उनीहरू बताउँछन् ।