ऊर्जा खबर
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्तमान सरकारले देखिने गरी केही महत्वपूर्ण कामलाई अगाडि बढाएको छ । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउनेदेखि आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा समेत उत्तिकै ध्यान दिइएको छ ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउनेदेखि बढी भएको बिजुली बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसमेत यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । क्रमशः लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्तासमेत मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि उत्तिकै उत्सुक देखिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष चासो र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मार्गनिर्देशमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको अध्ययन सुरु गरेको, र यो कार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चालिसको दशकमा चर्चामा आएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ, र यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक खिचातानी र अनिर्णयको बन्दी भएको सो आयोजनाका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्येबाट भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ आयोजनाका लागि सोझै उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरिएको छ ।
यो आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले हालसम्म ३४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फ यस वर्ष मात्रै १६५ रोपनी जग्गा प्राप्त गरी हालसम्म ४८ हजार ९८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घर गोठलगायत भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई क्षतिपूर्ति वितरणको कार्य भइरहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट कम्पनी मोडेलमा निर्माणको कार्य अघि बढाउन २०७९ भदौ १७ गते कम्पनी दर्ता भएको थियो ।
दीर्घकालीन व्यापार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । निकट भविष्यमा हुन लागेको भारतका विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो समझदारीपत्रमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ । सो समझदारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ ।
लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहँदै आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) समेत अन्तिम समझदारीको चरणमा पुगेको छ । डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिन नेपाल र भारतका ऊर्जा सम्बद्ध अधिकारी लगातार मेहेनत गरिरहेका छन् । अब पानीको बाँडफाँट र आयोजनाको लाभका विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । वार्तामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार यस विषयमा छिट्टै समझदारी हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र डिपिआरलाई अन्तिम रुप दिइ निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार तीन महिनामा सो काम पूरा नभए पनि अन्ततः सहमतिको नजिक रहेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ ।
यस्तै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने विषय पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस सम्बन्धमा प्राधिकरण र भारतको नोडल एजेन्सी एनभिभीएनबीच आवश्यक समझदारीसमेत भइसकेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा नै रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि आवश्यक सहमति भएको छ । कूल ४०० केभी क्षमताको सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन लिमिटेडबीच पछिल्लो पटक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
यसबाट नेपाल र चीनबीच पनि ऊर्जा आदानप्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा सो प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो ।
वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्यविधिमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको तथ्य र तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पारेको छ । विसं २०७९ पुस १० गतेदेखि गत मङ्सिर मसान्तसम्मको विवरणअनुसार जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएको छ ।
यस्तै विद्युत् विधेयक, २०८० संसद्मा पेस गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । नौमुरे आयोजनाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ स्वीकृत भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग कर्मचारी प्रशासन विनियामवाली, २०७९ लोकसेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय सिँचाइ नीति २०८० स्वीकृत भइसकेको छ । नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ भने ‘ग्रिन हाइड्रोजन’सम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ ।
एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि दररेट विश्लेषण मापदण्ड, २०८० को मस्यौदा तयार भएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अर्थ मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि पठाइएको छ । विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना हालै स्वीकृत भएको छ ।
१२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म झण्डै २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८० नाम दिइएको सो कार्ययोजना हाल सरकारका विभिन्न निकायमा छलफलका क्रममा छ । त्यसलाई छिट्टै आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।
नेट निर्यातक बन्यो मुलुक
लामो समयदेखि भारतबाट मात्रै बिजुली आयात गर्दै आएको प्राधिकरणले यस वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतीय बजारमा २ हजार २८८ गिगावाट घन्टा युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मुलुक यस पटकदेखि निर्यातक देशका रुपमा सूचीकृत भएको छ ।
हाल प्रणालीमा २९०० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । एक वर्षका बीचमा मात्रै प्रणालीमा ५५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । यस्तै, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको १११ मेगावाट, ४२.५ मेगावाट क्षमताको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
यस्तै १०२ मेगावाट क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएका कारण बिजुली जोड्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
निजी क्षेत्रका अन्य केही आयोजनासमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्म प्रणालीमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । सरकारले अगाडि बढाएको ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत यस अवधिमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली थप पाँच हजार जडान भएको छ । सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट थप तीन दशमलव दुई मेगावाट प्रणालीमा उपलब्ध भएको छ । त्यस्ता आयोजनाबाट हालसम्म ८४ मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएको छ ।
प्राधिकरणले ५० हजार विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै, २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको छ ।
नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन नीति, २०८० को अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ ।
संविधानको कार्यान्वयनमा ऊर्जा मन्त्रालय
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकासजस्ता विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले आफ्नो काम कारवाहीलाई अगाडि बढाएको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले तीन मेगावाट, प्रदेश सरकारले ३ देखि २० मेगावाटसम्म तथा सङ्घीय सरकारले २० मेगावाटभन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ ।
एक वर्षकोे बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण, सुपरीवेक्षण तथा सञ्चालनबाट ९१ लाख कार्य दिन रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाबाट रु ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । यस्तै, मन्त्रालयले थप ३३ आयोजनाको विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिएको छ । मन्त्रालयले २१ वटा विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, ३५ वटा सौर्य ऊर्जामा आधारित आयोजनाको सर्वेक्षण, ४६ वटा विद्युत् प्रसारण र २४ वटा आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिएको छ ।
एक सय बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण
देशभित्र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी हुँदै गएको सन्दर्भलाई हेरेर एक सय बढी चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरण आफैँले ५१ वटा त्यस्ता स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले निकट भविष्यमा थप पाँच सय त्यस्ता स्टेशन निर्माणको तयारी थालेको छ । विद्युत्को खपत बढाउन तथा आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सो कार्य अगाडि बढाइएको हो ।
यसैगरी १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । डोल्पामा आयोजना स्थल रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जानका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता एक सय छ मेगावाट छ । लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नै तयार हुन नसकेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपीआर पनि यही बीचमा पूरा भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, २०७९ पुस १० गते प्रणालीमा कूल २३५१ मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुने गरेमा यस वर्षको मङ्सिर मसान्तमसम्म आइपुग्दा २९०० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ । यस अवधिमा ५५० मेगावाट बिजुली थप भएको छ । गत वर्ष ९३ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको बिजुली यस वर्ष पाँच प्रतिशतले बढेर ९८ प्रतिशतमा पुगेको छ । आगामी डेढ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने सङ्कल्पका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२६ किलोवाट घण्टा रहेकामा ५४ ले बढेर तीन सय ८० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । विद्युत् चुहावट १४.४६ प्रतिशत रहेकाेमा एक प्रतिशतले घटेर १३.४६ मा ओर्लेको छ ।
यस्तै एक वर्षको अवधिमा ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका ५०५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । ५३२९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन रहेकाेमा मङ्सिर मसान्तसम्म ५८३४ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसैगरी ३३ केभी क्षमताको ११८८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थप भएको छ । सवस्टेशनको क्षमता दुई हजार चार सय एमभिएले बढेको छ ।
प्राधिकरणले ६९९४ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरेकामा एक बर्षको अवधिमा मात्रै थप ३४७१ मेगावाट थप गरेको छ । हालसम्म १० हजार ४६५ मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा सौर्य आयोजनाबाट मात्रै थप ९० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ हालसम्म एक सय सात मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन शुरु भइसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा थप ३९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा उपलब्ध भएको हो ।
अघि बढे उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन
पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गतको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण शुरु भएको छ । यसै अवधिमा भरतपुर बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । चार सय केभी क्षमताको इनरुवा सवस्टेशन यही पुस ६ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ । यसैगरी २२० केभी क्षमताको सुनवल सवस्टेशन र प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा आएको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम प्रसारण प्रणालीका रुपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानको पहल भइरहेको छ । केही स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । निकट भविष्यमा नै चार सय केभी क्षमताकोे सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न विकल्पहरुमा खुल्ला छलफल गरिरहेको छ । प्रभावितलाई शेयरधनी बनाउने मोडलको खोजी भइरहेको छ ।
यसैगरी सेती र भेरी करिडोरमा पनि चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाट ती नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोड्न र भारत निर्यातका लागि समेत सहज हुनेछ । मेवा चाँगे १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन समेत निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत बिजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ कानुनी प्रबन्ध गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साझा लक्ष्य तय गरिएको छ ।
ठूला आयोजना निर्माणमा जाँदै
सरकारले लिएको ऊर्जामैत्री नीतिका कारण निकट भविष्यमा नै १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने भएको छ । आयोजनामा एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आन्तरिकरुपमा आयोजनाका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको छ । आयोजनास्थल पुग्नका लागि पहुँचमार्ग निर्माण तथा अन्य तयारीको काम अगाडि बढिसकेको छ ।
यस्तै ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी पनि अगाडि बढाउन लागिएको छ । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । तल्लो सेती र चैनपुर सेतीसमेत अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा नौमुरे बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको वातावरणीय तथा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट कूल २०८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने सिँचाइ सुविधासमेत विस्तार हुनेछ ।
यसैगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी वातावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा सुरक्षा गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गरेर काम अगाडि बढाएको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
