ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले व्यापारिक घराना दुगड समूह को लगानी रहेको कम्पनी पान हिमालय इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् विकास विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन (उत्प्रेषण) खारेज गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले आफ्नो जलविद्युत् आयोजनाको क्षेत्र काटेर अरुलाई नै सर्वेक्षण अनुमति दिएको भन्दै पान हिमालयले गत फागुन २५ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । न्यायाधीशहरू ऋषि राजभण्डरी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले जेठ ७ गते उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
लिखु खोलामा ३ वटा आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको पान हिमालयले २०७२ असोज २२ गते उत्पादन अनुमति लिएर ७७ मेगावाटको लिखु–१ जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । उक्त आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्रमा निर्माणाधीन ५७.५ मेगावाटको नुप्चे–लिखु जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडको रूपमा हाइ भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडले ३.३ मेगावाटको नुप्चे–लिखु क्यासकेड आयाेजना विकास गर्न पान हिमालयसँग सहमति मागेको थियाे ।
यद्यपि, पान हिमालयले आफ्नो आयोजनाको क्षेत्र आंशिक रूपमा दोहोरिने (ओभरल्याप हुने), आफ्नो जलाधार क्षेत्रमा असर पर्ने र आफूले आंशिक जलाशय आयोजना बनाउन केही संरचना निर्माण कार्य बाँकी नै रहेको भन्दै भिजन इनर्जीलाई माथिल्लो क्षेत्रमा क्यास्केड आयोजना बनाउने सहमति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
हाइ भिजनले पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि पान हिमालयबाट सहमति पाउन नसकेपछि विद्युत् विकास विभागसँग २०८० भदौ १३ गते अनुमित माग्दै आवेदन दिएको थियो । विभागले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत स्थलगत अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन समेत तयार पारी हाई भिजन इनर्जीलाई उक्त क्यास्केड आयोजना निर्माणको अनुमति दिँदा तल्लाे तटमा रहेको लिखु–१ लाई कुनै असर नपर्ने निर्क्याेल निकालेको थियो ।
त्यसै अनुसार विभागले पान हिमालयको आयोजना क्षेत्रमा केही कटौती गरी माथिल्लो क्षेत्रमा क्यास्केड आयोजना विकास गर्न हाइ भिजन इनर्जीलाई उक्त आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि भने हाइ भिजनलाई क्यास्केड आयोजना बनाउन अनुमति दिने विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध पान हिमालय अदालत गएको थियो ।
विभागले अनुमति दिइसकेको र अदालतले समेत पान हिमालयको रिट खारेज गरेकोले अब भने रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रस्तावित उक्त नुप्चे–लिखु क्यासकेड आयोजना अध्ययन तथा विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
