ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको चुनावी सरकारमा ऊर्जासहित उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन् ।
यस अवसरमा उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ३ वटै मन्त्रालयका कर्मचारीसमेतको उपस्थितिमा आफ्ना १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले आन्दोलनपछिको विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारमा आम नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ३ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु आफूप्रति गरिएको विश्वास र आफूले प्राप्त गरेको दायित्य दुवै भएको बताएका छन् ।
‘यस अवधिमा मैले मन्त्रीको हैसियतमा होइन, जनताको विश्वास बोकेको एक सेवकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको छु,’ कार्यक्रममा उनले भने, ‘यी सय दिन समयका हिसाबले छोटो भएता पनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ छन् ।’
आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘जेन–जी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मूख्य मागलाई म आफूले सम्हालेको मन्त्रालयहरूमा दृढताका साथ लागु गरिएको छ,’ उनले भने, ‘भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’
यही अवधिमा करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको लगानी सुनिश्चित हुने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिए ।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचना प्रयोग गरी विद्युत् खपत गरेका उद्योगबाट लिनुपर्ने प्रिमियम महसुल विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘तर यस अवधिमा त्यो गलत अभ्यास अन्त्य गरिएको छ, स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् ।’ विगतमा बक्यौता तिर्न सहमति जनाई किस्ताबन्दीमा प्रवेश गरेका उद्योगहरूले समेत किस्ता नियमित रूपमा बुझाएको उनले उल्लेख गरे ।
‘म स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु- काम नगर्ने संरचना, जिम्मेवारी नबोक्ने प्रवृत्ति र जनहितविरुद्धका कुनै पनि गतिविधिसँग म सम्झौता गर्ने छैन,’ उनले भने, ‘यी सय दिन केवल सुरुआत मात्र हुन् अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । आगामी दिनमा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित रहनेछ ।’
मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका १०० दिने ३१ उपलब्धि यस्ता छन् :
१. विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल–उपर गर्न थालिएको । बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको ।
२. यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष बुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको र काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रमा सचेतना गरिएको । जसले गर्दा मनसुनजन्य विपत्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुका साथै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको ।
३. करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
४. २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ।
५. २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको ।
६. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायीक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ।
७. भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको ।
८. महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धा (ट्यारिफ बेस्ड कम्पिटिटिभ बिडिङ) बाट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाइएको ।
९. विद्युत् विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको ।
१०. विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको ।
११. १४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण द्यइइत् मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
१२. नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युबवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको।
१३. नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत् विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
१४. रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युत्मा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको।
१५. कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिँचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको । सरकारी जग्गा व्यवसायीक सौर्य उर्जा उत्पादनमा उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
१६. नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको । यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मेगावाट विद्युत् नेपाल–भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको ।
१७. नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७ औं बैठक २०८२ कार्तिक १७–१८ गते पोखरा, नेपालमा सम्पन्न भएको । उक्त बैठकमा ढल्केवर(मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सितामढी लाइनमार्फत विद्युत् आदान–प्रदान क्षमताको पुर्नमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको ।
१८. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वण्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
१९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
२०. नेपाल–बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरीय संयन्त्रहरूको बैठक सम्पन्न भएको । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युत्का अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत् आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको ।
२१. २०८२ सालको मनसुनजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्नुपर्ने (संघबाट सञ्चालित) आयोजनाहरूको विवरण र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक वजेटको विवरण तयार गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको । हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको ।
२२. सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको । इमेल वा क्युआर कोड प्रयोग गरी मन्त्रीलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको ।
२३. जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
२४. राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकताका नदेखाएको अवस्था रहेकोले ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको ।नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२५. मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको ।
२६. संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण अगाडि बढाउन मन्त्रीपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गराइएको ।
२७. देशभित्रका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पुँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) टेक अर पे मा गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिएको ।
२८. बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत् को अगुवाइमा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ।
२९. प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सिंहदरबार परिसरमा १३२ के।भी। सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको ।
३०. विद्युत् प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालन ल्याइएको ।
३१. विद्युत् नियमन आयोग मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
