ऊर्जा खबर
काठमाडाैँ । ढल्केबर–सीतामढी ४००/२२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का खड्काले सोमबार सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवाद निराकराणमा सक्रियता देखाएपछि लामो समयदेखि रहँदै आएको विवादमै अल्झिएको यो मुद्दाले निकास पाएको हो ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको ढल्केबरदेखि सीतामढीको ४००/२२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाईनको करिब साढे दुई किलोमिटर प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा (राइट अफ वे) मा विवाद भएपछि मन्त्री खड्का आँफै सो क्षेत्रका सरोकारवालासँग बसेर समस्याको समाधान गरेका हुन् ।
उक्त समस्या समाधानसँगै लाइन निर्माण तत्काल सुचारु गर्ने सहमति समेत भएको छ । मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको तर्फबाट ढल्केबर सबस्टेशनमा जडान गर्नुपर्ने ४००/२२० केभी (३१५ एमभीए) को ट्रान्सफर्मर जडान कार्य सुरु गरिसकेकोमा १५ दिनभित्र (टेस्टिङ कमिसनिङ) लगायतका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
उक्त ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि नेपालले १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्न पाउने गरी नेपाल र भारतबीच संयुक्त प्राविधिक संयन्त्रको बैठकमा यसअघि सहमति समेत भइसकेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले उक्त समस्या समाधान हुनु अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागिमात्र नभएर देशकै लागि पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका दृष्टिकोणले ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।
अरुण तेस्रोबाट उत्पादित विद्युत्को २१.९ प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएकोमा सो बिजुली नेपालभित्र खपतका लागि आवश्यक नपरेमा यसै प्रसारण लाईनबाट भारत निर्यात गर्न सकिनेछ । यस्तै, ढल्केबर–मुजफ्पुर प्रसारण लाइनको क्षमता पूर्ण रुपमा उपयोग गरिसकेपश्चात नेपालले यस प्रसारण लाइनबाट पनि प्रसारण शुल्क तिरी विद्युत् भारत निर्यात गर्न सक्नेछ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ढल्केबर सबस्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरेका र्नुभएको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले आज नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्मित ४०० केभीको सबस्टेशन र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण एवम् नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्मित २२०/१३२ केभी ढल्केबर सबस्टेशनको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका हुन् ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सबस्टेशन ४०० केभीको जीआईएस प्रविधिबाट निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेशनबाट वर्षातको समयमा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात र हिँउदमा भारतबाट नेपालमा विद्युत् आयत गरिँदै आएको छ ।
मन्त्री खड्काले यसअघि भदौ १३ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा रहेको बाह्रविसे सबस्टेशनस्थित प्रसारण लाइनको विवादसमेत समाधान गरेका थिए ।
मन्त्री खड्कासँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतले उक्त सबस्टेशनको निरीक्षण गरेका थिए ।
