ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमअनुसार विद्युत नियमन आयोगलाई तिर्नुपर्ने आय–शुल्क नतिरेको महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विद्युत वितरण तथा व्यापारकर्ताबाट कूल आम्दानीको निश्चित हिस्सा उसको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि प्राधिकरण गरेको छैन ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम विद्युत वितरण र व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिले विद्युत बिक्री तथा व्यापारबाट गरेको वार्षिक कूल आयको १ प्रतिशतमा नबढाई प्राप्त हुने रकम आयोगको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल आयको ०.२ प्रतिशतले हुने रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
अहिलेसम्म देशको एकमात्र विद्युत वितरण तथा व्यापारकर्ता निकाय विद्युत प्राधिकरण नै हो । उसले आव २०७६/७७ मा विद्युत बिक्रीबाट ६५ अर्ब ६६ करोड ९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको उल्लेख छ । अतः उक्त आम्दानीको ०.२ प्रतिशतले १३ करोड १३ लाख २२ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जुन रकम आयोगको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम छ ।
प्राधिकरण उक्त रकममध्ये ६ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्र आयोगको कोषमा जम्मा गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बाँकी रकम प्राप्त गरी कोषमा दाखिला गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले आयोगले गर्नुपर्ने र नगरेका काममाथि पनि औंला उठाएको छ । २०७६ बैशाख २५ गते आयोग अध्यक्ष सहित ५ सदस्यहरूको नियुक्ति भएको थियो । आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ मा आयोगले नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र संहिताकोड लगायत कानुन निर्माण गरी व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले उल्लेखित कानुनहरू निर्माणमा ढिलाई गरेको हुँदा सम्पादन गर्ने व्यवस्थापकीय पक्षमा सफलता प्राप्त हुन नसकेको औंल्याइएको छ । अतः तत्काल सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देश गरेको छ । यस्तै, आयोगले विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को स्वीकृति, सार्वजनिक सेयर निष्कासन लगायत पक्षमा चित्तबुझ्दो तरिकाले काम नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
