शिवलाल कार्की
नेपालमा लघु जलविद्युत् आयोजनाले ५ दशक अघिदेखि दुर्गम तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् नपुगेका क्षेत्रमा यिनै आयोजना विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख र भरपर्दा स्रोत थिए । यी आयोजनाले उज्यालो दिनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रशोधन, घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न समेत कोशेढुङ्गा साबित भएका थिए । सामुदायिक तथा सहकारी स्वामित्वमा निर्माण गरिएका यस्ता आयोजनामा सरकारी अनुदानसँगै स्थानीय श्रम र स्रोतको समेत उत्तिकै ठूलो लगानी रहेको छ ।
समयले अहिले कोल्टे फेरेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै लघु जलविद्युत् क्षेत्र सङ्कटको कठिन मोडमा उभिन पुगेको छ । सेवा विस्तार भएपछि राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् नै उपभोक्ताको रोजाइ बन्न पुगेको छ । फलस्वरूप हजारौँ सङ्ख्यामा देशभर रहेका यस्ता लघु जलविद्युत् आयोजना आर्थिक र व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर बन्दै सङ्कटमा परेका छन् ।
सङ्कटसँगै लघु जलविद्युत् आयोजनालाई संरक्षण गरी दिगो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने केही नवीनतम अभ्यास पनि थालनी भएका छन् । यस्तै, नमुना अभ्यास लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् सहकारी संस्थाले प्रस्तुत गरेको छ । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१, मारेककटहरेमा अवस्थित ४० किलोवाटको यो आयोजना २०६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भई सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा नियमित सञ्चालनमा रहेको थियो ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सेवाक्षेत्रका ३६५ घर परिवारलाई बिजुली सेवा पुगेको थियो । साथै ७ वटा कुटानी–पिसानी मिल, ४ वटा दूध चिस्यान केन्द्र, ६० भन्दा बढी घाँस काट्ने मोटरजडित मेशिन र केही ग्रामीण फर्निचर उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् सेवा विस्तारसँगै लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् सहकारी पनि आर्थिक र व्यवस्थापकीय समस्यामा फस्यो । उक्त ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुलीका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाई ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक विकास सुधारमा कोशेढुङ्गा साबित भएको उक्त लघु जलविद्युत्लाई उपभोक्ताले चटक्कै माया मार्न सकेनन् । यसलाई संरक्षण गरी बचाई राख्ने उपायको खोजीमा लागे । यो आयोजना बचाई राख्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त र भरपर्दो उपाय हुने ठम्याई सहकारी उपभोक्ताहरूको रह्यो ।
लघु जलविद्युत् आयोजनामा इनर्जी नेटिङ प्रणाली अलि नयाँ अवधारणा जस्तो लाग्न सक्छ । यो प्रणाली अनुसार हरेक महिनामा मिटर रिडिङ गरी लघु जलविद्युत् प्रणालीबाट प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको विद्युत्को परिमाण (युनिट) र लघु जलविद्युत् आयोजनाका उपभोक्ताले प्राधिकरणबाट पाएको (खपत गरेको) विद्युत् परिमाण (युनिट) हिसाब गरी सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रतियुनिटका दरले महसुल रकम मिलान गर्नु पर्दछ ।
यसका लागि सहयोग र सहकार्यको खोजी भइरहेको विषय कोसी प्रदेश सरकार, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसम्म पुग्यो । गहन छलफल भयो । तत्कालै मन्त्रालयले आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न उपयुक्त हुने ठहर गरी त्यसका लागि सहयोग गर्ने बचनसहित २०८१ पुस २९ मा सहकारी र मन्त्रालय बिचमा एउटा सम्झौता सम्पन्न भयो ।
सम्झौता अनुसार सहकारीले २ वटा कार्य गर्नुपर्ने भयो । पहिलो शर्त थियो– आयोजनाबाट उत्पादित ४० किलोवाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सँग टी–कनेक्सनमार्फत ऊर्जा आदान–प्रदान (इनर्जी नेटिङ) सम्झौता गर्ने । दोस्रो– जडान कार्यको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने । सहकारीले दुवै कार्यका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिदिन तत्काल नेपाल सरकार र जर्मन विकास सहयोग (जिआइजेड नेपाल) बाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (आरइइइपी) लाई अनुरोध गर्यो ।
कार्यक्रमको पहलपछि सहकारी र विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्रीय निर्देशनालय, विराटनगर बिचमा २०८२ वैशाख १६ मा टी–कनेक्सन मार्फत विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता भयो । विस्तृत प्राविधिक अध्ययनका लागि आरइइइपीले नै अध्ययन कार्य सम्पन्न गराई प्रतिवेदन तयार भयो । यी दुवै कार्य सम्पन्न भएपछि प्रदेश मन्त्रालयले आयोजनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण र टी-कनेक्सन गर्ने कार्यलाई बजेट विनियोजन गरी कार्य थालनी गर्यो । हाल आयोजनाको सम्पूर्ण जडान कार्य सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
लघु जलविद्युत् आयोजनामा इनर्जी नेटिङ प्रणाली अलि नयाँ अवधारणा जस्तो लाग्न सक्छ । यो प्रणाली अनुसार हरेक महिनामा मिटर रिडिङ गरी लघु जलविद्युत् प्रणालीबाट प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको विद्युत्को परिमाण (युनिट) र लघु जलविद्युत् आयोजनाका उपभोक्ताले प्राधिकरणबाट पाएको (खपत गरेको) विद्युत् परिमाण (युनिट) हिसाब गरी सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार प्रतियुनिटका दरले महसुल रकम मिलान गर्नु पर्दछ ।
यहाँ यो विषयलाई अली महत्त्वसाथ राखिएको छ किनभने देशभर हजारौँ लघु जलविद्युत् आयोजना छन् । केन्द्र सरकार, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) को अनुदान सहयोगले मात्र सबै लघु आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न वा टी–कनेक्सन गर्न सम्भव देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार वा प्रदेशको ऊर्जा मन्त्रालयलाई लघु जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने कार्यको सहयोग नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ ।
प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षबाट अब्बल देखिएका यस्ता लघु जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरी आयोजनाको संरक्षणका साथै समुदाय र सरकारको लगानीको समेत संरक्षण गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यमा समुदाय, उपभोक्ताहरू र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
प्रदेश सरकारसँगको छलफल, समन्वय र सहकार्य अझ महत्त्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ, एइपिसी, प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय, छलफल र सहकार्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा पनि लघु जलविद्युत् आयोजनालार्इ केही बाह्य सहयोग वा सहजीकरणको जरुरी पर्दछ जस्तो कि आयोजनाहरूको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र विभिन्न सरकारी वा सहयोगी संस्थासँग गरिने समन्वय र सम्झौता जस्ता पक्षमा सहयोग आवश्यक पर्दछ ।
हालसम्म देशभरबाट एइपिसी, दिगो ऊर्जा चुनौती कोष (एसइसिएफ) र दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) जस्ता संस्थाहरूको सहयोगमा १७ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएका छन् । जसको कुल क्षमता ३१६० किलोवाट रहेको छ ।
'आइसोलेट' नै उपयुक्त
कुनै समय ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो र बिजुलीको पर्याय तथा कोशेढुङ्गा साबित भएका लघु जलविद्युत् आयोजनालार्इ बचाइराख्नु आजको आवश्यकता हो । यस्ता आयोजनाको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नु उत्तम विकल्प हो तर सकेसम्म यस्ता आयोजनालाई 'आइसोलेट मोड'मै सञ्चालन गरी उत्पादित विद्युत्लाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड बनाउने उपाय खोज्नु सर्वोत्तम विकल्प हो । विद्युत्को परिप्रयोग बढाउनु वा कुनै निश्चित कार्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न सके त्यो अझ उत्तम विकल्प हो ।
लेखक ऊर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोगसम्बन्धी विज्ञ हुन् ।
लेखक जर्मन सहयाेग नियोग (जिआइजेड) सँगकाे सहकार्यमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका ऊर्जा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् ।
