ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको छ । सोमबार (चैत ११ गते) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङको ठाउँमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । घिसिङ दोस्रो पटक २०७८ साल साउन २५ गते उक्त जिम्मेवारीमा आएका थिए । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई दोस्रो पटक उक्त जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सरकारलाई पटक–पटक असहयोग गर्दै आएको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्राधिकरणमा वरिष्ठताका आधारमा कामु–कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शाक्यलाई तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्को २०७७ साल माघ २६ गते (सोमबार) बसेको बैठकले बढीमा ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीकै सरकार रहँदा नियुक्ति भएका उनी ६ महिना नपुग्दै सत्ता समीकरणको शिकार बन्न पुगेका थिए ।
२०७३ साल भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका घिसिङ २०७७ भदौ २८ गते पहिलो कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए । २०७७ सालमा शाक्यलाई हटाएर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा घिसिङलाई नै पुनः नियुक्त गरेको थियो । शाक्यले सरकारको निर्णयमा असहमति जनाए । ‘आफू कार्यकारी निर्देशकमै रहेर काम गर्न पाऊँ’ भन्दै २०७८ साल साउन ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनको मुद्दा ३२ पटकसम्म पेशी सरेको थियो । रिटमा सुनुवाइका निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो तर निर्णय नभई उनी प्राधिकरणबाट अवकाश भएका थिए ।
.jpg)
