ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ‘नियमानुसार काम गरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचेर आफूलाई हटाएको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा डेढ वर्षसम्म फैसला हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशका विषयमा पटक–पटक हुने सरकार र सर्वोच्चबीचको किचलो, पेशी तोक्ने क्रममा हुने न्यायाधीशहरूको सेटिङ, आर्थिक मिलेमतो जस्ता कारणले शाक्यको मुद्दा फैसला लम्बिँदै गएको छ । अहिलेसम्म झण्डै १८ पटक बहसका लागि पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म फैसलाको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सुरुमा २०७८ साल भदौ २ गते उनको मुद्दाको पेशी १०औं नम्बरमा थियो । त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् भदौ ८ गते दोस्रो नम्बरमा रहेको मुद्दामा बहस हुन सकेन । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले शाक्यको मुद्दाको पेशी आफ्नै बेन्चमा राखेका थिए तर अनेक राजनीतिक चलखेल तथा न्यायालयमा मौलाउँदै गएको विसंगीतका कारण २ नम्बरमा परेको मुद्दाको समेत फैसला हुन सकेन ।
त्यसपछि, हरेक पटक पेशी तोकिने गरे पनि बहस सर्दै गएका कारण आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको शाक्यले बताएका छन् । ‘अन्तरिम आदेश नदिई १५ दिनको म्याद दिएर, ३ दिनभित्र हट्न/हटाउन नपाउने गरी प्राथमिकताका साथ पेशी तोक्ने भनिएको थियो,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘समान प्रकृतिका अरू १२-१३ वटा मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको र फैसला समेत भइसक्दा समेत मेरो मुद्दा सर्दै गएको छ ।’
२०७८ साल असोज ५ गतेको प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलाशमा लेखिएको छ– हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकोले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ आएपछि ३ दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न हटाउन नपाउने गरी पेशी तोकी पेश गर्नू ।
डेढ वर्षअघि लेखिएको ‘३ दिनपछि’ भन्ने वाक्यांशको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन । यसले पनि न्यायालयलाई आर्थिक चलखेलले गाँजेको र न्यायाधीशले त्यसैको प्रलोभनका काम गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ । आफू पदमा टिकिरहन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले न्यायाधीशहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मुद्दाको फैसला सार्न भूमिका खेलेको भन्ने आरोप सार्वजनिकरूपमा उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
प्रचलित कानुनको अधिनभित्र रहेर वरिष्ठताको आधारमा २०७७ माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेको र लगत्तै नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीको साझेदार सरकार बनेपछि शाक्यलाई हटाएर पुनः अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई दोहोर्याइएको थियो ।
आफूले नियमभित्र रहेर काम गरिरहेको अवस्थामा बिनाकारण हटाइएको पत्र दिएपछि शाक्य २०७८ साल साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले त्यतिबेला, सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
