ऊर्जा खबर
काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा निर्माण गरिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले शुक्रबार ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित स्वचालित नेपालको ढल्केबरपछिको दोस्रो ठूलो ४०० केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् ।
इनरुवामा ४०० र २२० केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो । ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।
उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको बताए । साँथै, सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए ।
देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र खेती र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला–ठूला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको उल्लेख गरे । उनले सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने हुँदा यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिकरणमा रहेको समस्या समाधानमा छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘सुकम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न र वन विकास विरोधी भएको मान्यतालाई अन्त्य गर्न केही ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौँ, मेरो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ, अब विकासका र सुशासनका लागि धक्का दिएर काम गरिनेछ ।’
‘भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युत्काे सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित भएको छ । उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन छिट्टै नेपालमा भारतीय उच्च अधिकारीहरूको उपस्थितिमा अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौँ, यो नेपालको जलविद्युत् विकासमा अर्को महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुनेछ’ उनले भने ।
बिगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोडसेडिङको कहालिलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको स्वमरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्तीहरू अँध्यारोमै थिए, अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्काे पहुँच पुगेको छ, आगामी एक देखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेछौँ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासको बिगतको ७८ वर्षे इतिहासमा अढाइ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएकोमा हाल एक वर्षमा ५०० मेगावाट विद्युत् थपिनुले देश बर्वादीतर्फ नभएर प्रगतितर्फ बढेको तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको बताए ।
आगामी १० वर्षभित्र करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मार्गधिकारको समस्या र स्थानीयहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न कानूनी रूपमा थप व्यवस्था गर्न लागिको बताए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालमा आएसँगै यस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोसी प्रदेशले निजी क्षेत्रलाई सरकारको अंगको रुपमा राखेर भौतिक रुपमा मात्र नभई मानवीय विकास सुरु गरेको बताए ।
सुनसरी–४ का संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनु खुसी र गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा अहंम् भूमिका निर्बाह गर्न बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सबस्टेसन देशभित्रको विद्युत् खपत र निर्यातका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रूपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताए ।
‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ,’ उनले भने, ‘यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ ।’
‘पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको पनि घिसिङले बताए ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूलाई थप विद्युत् दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००÷२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरू छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । त्यस्तै, २२०/१३२ केभी १६० एमभिए क्षमताका दुई थान र २२०/३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्महरू छन् ।
इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्ने छ । इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ ।
साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सबस्टेसनलाई भविष्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ ।
अरुण तथा तमोर नदी र तिनीहरूका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका/हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् कासी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिने छ । कोसी कोरिडोरको इनरुवा–बसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ । यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ । अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनरुवा सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेडसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीहरू सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियमसँग पुस २०७५ ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साथै, २२०/१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टिविइए इनर्जीसँग कात्तिक २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थियो । २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इण्डिया लिमिटेड र एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए ।
बर्खाको समयमा तराईमा हुने डुवान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिक आउन नसक्दा सबस्टेसनको निर्माण प्रभावित भएको थियो । २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नु पर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो ।
