ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको असन्तुष्ट पक्षले केन्द्रीय समिति विघटन गर्न माग गर्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएको छ । संघको गत कात्तिक ६ गते सम्पन्न १२औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गरिएको निर्वाचन निश्पक्ष नभएको तथा विधान र ट्रेड युनियन ऐन विपरित भएकाे भन्दै असन्तुष्ट बनेको पक्षले टेकुस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिएको हो ।
निर्वाचनका क्रममा धाँधली गरिएकाले केन्द्रीय समिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति निर्माणका लागि आदेश दिन पनि उजुरी पत्रमा माग गरिएकाे छ । ‘केही व्यक्तिले आफु अनुकुलको संगठनात्मक संरचना बनाई चुनाव गराउँछु भनि निर्वाचन स्थलमा सिसि क्यामेरा जडान गरेर मतदातालाई तर्साइ मनोवैज्ञानिक असर पार्ने काम भएको छ,’ उजुरी पत्रमा भनिएको छ,‘यसले मतदातालाई प्रभावमा पार्ने तथा डराई धम्काई कात्तिक महाधिवेशन गराइएको छ।’
देशभरबाट जम्म भएका मतदाताहरूले गरेको मतदानको सिसि क्यामेराबाट रेकर्ड गरिनुले संघमा आवद्ध कर्मचारीको मताधिकार हनन भएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । मतदाताहरुलाई त्रास र प्रभावमा पारी गोप्य मतदानको नैसर्गिक अधिकारको गम्भिर हनन भएको भनी छानबिन गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
संघको विधानमाथि खेलवाड गरेर धाधलीपूर्ण निर्वाचनबाट चुनिएको जनार्दन भट्टराई नेतृत्वको प्राधिकरण कर्मचारी संघको वर्तमान कार्यसमिति विधान र नेपाल ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को संशोधन २०७२ विपरित भएको असन्तुष्ट पक्षले उजुरीमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि पनि १२औं महाधिवेशनका सम्बन्धमा २०७६ फागुन २० को कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भनी प्रतिनिधि परिवर्तन सम्बन्धमा गरिएको सर्कुलर विपरित प्रतिनिधि चयन गरिएको पनि असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।
विधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा ऐनको प्रस्तावना विपरित भएको उजुरीमा जनाइएको छ । ट्रेड युनियन ऐन दफा २७ ‘क’ को हदम्याद र दफा ३० को ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा रोक लगाउन सरकारले निर्देशन दिन सक्ने हुँदा गत कात्तिक ६ गतेको संघको १२औं महाधिवेशन बदर गरी नयाँ अधिवेशन गराउन समेत उनीहरूले माग गरेका छन् । संघको गत कात्तिकमा सम्पन्न १२औं महाधिवेशनले भट्टराईको नेतृत्वमा १०१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
