ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको १०० दिनमा भएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् ।
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ३ दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
उक्त आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्वपूर्ण कडीका रुपमा स्थापित भएको छ ।
यस्तै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ । यस्तै चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ ।
यसबीचमा नेपाल र बंगालादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगालादेशको बंगालादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो ।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बंगालादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
कुल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी) बिजुली बंगालादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगालादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ५ महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगालादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारी अनुसार ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले ५ वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगालादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ‘टोकन’ का रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बंगालादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
यस्तै दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बंगालादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ ।
नेपाल र बंगालादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बंगालादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । त्यस्तै नेपाल, बंगालादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ ।
सांकेतिक रूपमा भए पनि बंगालादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ ।
बंगालादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकार भएका निकायको बैठक राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै ऊर्जामन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । ठूला आयोजना निर्माणलाई गति दिने, निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माण एवम् सञ्चालनमा तदारुकता दिइएको छ ।
यसैबीचमा रसुवाको गोसाइकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ । मुलुकको झण्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । बाँकी रहेको स्थान तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ । बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशन बमोजिम लागिपरेको छ ।
लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणले गत साउनमा तीन अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा तीन अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ ।
गत साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो । गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ । दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ । गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रुपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा छ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
गत भदौको तेस्रो साता (१६–२३ गते) मा सबैभन्दा बढी ९९ करोड ५५ लाखको विद्युत् निर्यात भएको छ । सबैभन्दा कम भदौको दोस्रो हप्ता (९–१५ गते)मा ६९ करोड आठ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ । त्यसैले चालु आवको दुई महिनामा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख भारु बराबरको विद्युत् बिक्री भएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षतिपुग्दा हाल विद्युत् निर्यात प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए । वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका मन्त्री खड्काले विभिन्न देशका राजदूतका अलावा, बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । यसबाट क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।
