ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्धारित व्यावसायिक विद्यत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजनालाई ४ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ ।
गत असार ३२ गतेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन तथा आरसिओडीको अवस्थालाई आधार मानी आयोजना ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा ‘क’ र ‘ख’ समूहमा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने सरकारको नीति नभएको तर सुशासन भने महत्त्वपूर्ण भएको बताए । आयोजना निर्माणमा निजी प्रवर्द्धकसमेत उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उनले सरकारले न्यायोचित हिसाबले आरसिओडी म्याद थपका विषयमा निर्णय लिन खोजेको धारणा राखे । ‘हिजो सरकार र निजी क्षेत्र दुवैतर्फबाट कमजोरी भए होलान् तर अब अघि बढौँ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित प्रवर्द्धकसँग सल्लाह गरी प्रतिबद्धता लिएर नै हामी यसबारे निर्णयमा पुग्नेछौँ ।’
कार्यक्रममा इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अन्तिम पटकका लागि म्याद सकिएका सम्पूर्ण आयोजनाको आरसिओडी कम्तीमा ३ वर्ष थप गर्न माग गरे । म्याद सकिँदा पनि निर्माण नहुनुमा निजी क्षेत्रको मात्र कमजोरी नभई वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थको अभाव, समयमा प्रसारण लाइन नबन्नु जस्ता सरकारी पक्षको समेत अनेक कमजोरी भएको बताए । साथै, बाढी, पहिरो, कोभिड, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्समेत जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै जाने हो भने हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा दोषी वा यसको जिम्मेवार देखिन्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा अन्तिम पटकका लागि सबै आयोजनालाई कम्तीमा ३ वर्ष म्याद थप गरौँ ।’
म्याद थप गर्दा एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र निर्माण सुरु गरिसक्नुपर्ने सर्त वा प्रावधान राखेर सम्बन्धित प्रवर्द्धकसँग प्रतिबद्धता भने लिन सकिने उनको तर्क थियो ।
इपानका उपाध्यक्ष उत्तरकुमार श्रेष्ठले आरसिओडी सकिएका निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राधिकरणले वर्गीकरण गरी जुनजुन र जति वटा वर्गमा राखेको भए पनि अन्तिम पटकका लागि सबैको म्याद थप्नु पर्ने बताए । अन्य ऊर्जा उद्यमीहरूले समेत अन्तिम पटकका लागि सबै आयोजनाको आरसिओडी म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँगको छलफलपछि कार्यविधि निर्माण गरी आरसिओडी थप गर्ने विषय कार्यान्वयनमा लान चाहेको जानकारी गराए । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको भन्दै उनले प्राधिकरणले समस्याको सहजीकरण गर्न चाहेको धारणा राखे ।
प्राधिकरणअन्तर्गत विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रगति, आरसिओडी तथा आवश्यक प्रसारण पूर्वाधारको अवस्थालाई आधार मानी मापदण्ड तयारी गरी कुल ८२९२.८७ मेगावाट ३२० वटा आयोजनाको वर्गीकरण गरेको बताए ।
प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरिसकेका वा सम्झौताअनुसार ती दायित्व पूरा गर्न अझै समय बाँकी रहेका आयोजना पर्नेछन् ।
त्यस्तै, समूह ‘ख’मा आरसिओडी सकिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना पर्दछन् । साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणका आधारमा आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसिओडी अवधि समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना यो समूहमा समावेश गरिएका छन् ।
समूह ‘ग’मा भने आरसिओडी अवधि समाप्त नभए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन् ।
त्यसैगरी, समूह ‘घ’मा आरसिओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश हुनेछन् ।
प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ सालको कार्यविधिलाई आधार बनाएको जनाएको छ । त्यसअनुसार हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइपलाइन, विद्युत्गृह लगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ ।
सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ ।
निर्देशक थापाका अनुसार समूह ‘ख’मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ । विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने त्यसको कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन पनि गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार बढीमा छ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यता ‘ग’ समूहमा रहेका आयोजनालाई भने पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । त्यसपछि,पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ प्राप्त नभएमा सम्बन्धित आयोजनासँग भएको पिपिए रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशक थापाले बताए ।
