ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (साउन ६ गते) ल्याएको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले २०८२ असारसम्म उक्त सीमा पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आवको मौद्रिक नीतिमा यस्तो लगानीको सीमा नपुगे कृषि तथा पर्यटन पनि जोड्न सकिने उल्लेख थियो । मौद्रिक नीतिको ४१औं बुँदामा भनिएको छ– वाणिज्य बैंकले कूल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा २०७८ चैत मसान्त उक्त क्षेत्रमा औसतमा ५.५१ प्रतिशत अर्थात् २२० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
निजी जलविद्युत क्षेत्रमा उद्यमीहरूले कृषि तथा पर्यटनबाट अलग गरेर ऊर्जामा मात्र लगानीको सीमा तोक्न माग गर्दै आएका थिए । उक्त माग पूरा भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का सचिव भरतबहादुर खत्रीको भनाइ छ ।
आव २०७९/८० मा ७०० मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिने प्रक्षेपणसँगै कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । आर्थिक वृद्धिमा मुख्यरूपमा विद्युत उत्पादन, निर्माण गतिविधिमा भएको विस्तार र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानले सहयोग पुर्याएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, ‘ग्रिन फाइनान्सिङ’लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ‘ट्याक्सोनोमी’को मस्यौदा तर्जुमा गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
