ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले डेटिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता महसुल सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण बक्यौता रकमको जाँच गर्न गठित प्रा.डा अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार एक पत्र मार्फत प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले बक्यौता असुली कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा कात्तिक १४ गतेपश्चात हालसम्म भएका प्रगति आयोगलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन अनुसार किस्ताबन्दीमा वा पूरै बक्यौता असुल उपर भएको भए सोको सम्पूर्ण विवरण खुलाएर प्राधिकरणले आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
बक्यौता रकमको जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई प्राधिकरणले विवादित बक्यौता महसुलबारे तथ्य स्थापित गराउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने र सो क्रममा भएका कामकारवाहीका विषयमा जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले विवादित बक्यौता महसुलको असुली कार्य उपभोक्ताको लाइन नकाटीकन गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । २०८१ मंसिर २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित मिश्र संयोजकत्वको प्राविधिक समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सरकारले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसउपर सरकारबाट निर्णय भई तथ्य स्थापित हुन बाँकी नै रहेकोले तत्काल लाइन कटौतीको कारबाही नगर्न आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
तथ्य स्थापित नभई लाइन काट्दा प्राधिकरणले त्यस्तो औद्योगिक ग्राहकबाट प्राप्त गर्ने नियमित आम्दानी बन्द हुने, उद्योग बन्द हुँदा रोजगारीमा असर पर्ने र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ ।
नियमित महसुल बुझाइरहेका ग्राहकको हकमा कानुनसम्मत वैकल्पिक कारवाही गर्न सकिने अवस्था हुँदा हुँदै लाइन कटौती गर्दा धेरै क्षेत्रलाई क्षति पुग्ने आयोगले जनाएको छ ।
