विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । बिमा समितिले विभिन्न खालका व्यवसायमा वृद्धि गरेको बिमा शुल्कका विरुद्ध स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

समितिको कार्यालयमा आज (बैशाख ८ गते) १ बजेदेखि २ बजेसम्म धर्ना तथा विभिन्न नाराबाजी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन् । बिमा कम्पनीहरूसँगको मिलिभगतमा जारी भएको शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्देशिकाले ऊर्जा परियोजना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रलाई गम्भीर समस्यामा पारेको व्यवसायहीहरूको बुझाई छ ।

यसका विषयमा पटक–पटक लिखित तथा मौखिकरूपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता गरिएपछि सरोकारवाला संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएको व्यवसायीहरूले बताए । धर्ना कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बिमा समितिको बलजफ्ती रबैयाले आफूहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको बताए ।

ऊर्जा तथा निर्माण व्यवसायलाई चौपट पार्ने उक्त निर्देशिका खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनको भनाइ छ । यस्तै, एफक्यानका अध्यक्ष रवि सिंहले बिमितको जोखिम हस्तान्तरण नहुने हुँदा बिमा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नरहने व्यवस्थाले गरेको बताए । समितिले जबर्जस्ती कार्यान्वयनमा लगेपछि आन्दोल नगर्नु परेको पनि उनले बताए ।

निर्देशिकाका कारण हाइड्रो पावर र सडक निर्माण परियोजनाहरूको लागत आकासिन गई यो क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो आहत पुग्ने सिंहको भनाइ छ । ८ र ९ गते विरोधको शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम रहेको भन्दै यसपछि अझ सशक्त विरोधका कार्यक्रमको घोषणा गरिने बताइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर बाधा उत्पन्न गर्दै  मलुकको आर्थिक समृद्धिको गतिलाई नै ठप्प पार्ने उक्त निर्देशिका खारेजीको लागि इपान र एफक्यानले निर्देशिका जारी भएलगत्तैदेखि समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान गर्ने ऊर्जा र निर्माण व्यवसायलाई गम्भीर समस्या सिर्जना गर्दै जारी निर्देशिका खारेजीको मागलाई बेवास्ता गर्नुले समितिको नियत प्रष्ट पारेको व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

निर्देशिका खारेज नभएसम्मका आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ । विरोध कार्यक्रममा इपानका तर्फबाट अध्यक्ष आचार्य, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई, उपाध्यक्षहरू आशिष गर्ग, गशेण कार्की, मोहनकुमार डाँगी, महासचिव गोरे शेर्पा, सचिवहरू भरतबहादुर खत्री, रामप्रसाद आचार्य, सदस्यहरू उत्तम ब्लोन लामा, प्रकाशचन्द्र दुलाल, कविता पोखरेल, इपानका सल्लाहकार समिति संयोजक कुमार पाण्डे लगायत दर्जनौं ऊर्जा उद्यमीहरू बीमा समिति पुगेका थिए । त्यसैगरी, एफक्यानका अध्यक्ष सिंह लगायत पदाधिकारीहरूको ठूलो उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३