प्रवीण अर्याल
नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै विद्युत् निर्यात गरी हरित ऊर्जा विकासको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा अब वैकल्पिक स्रोतमात्र रहेन । देशको ऊर्जा मिश्रणलाई सन्तुलित बनाउन, हिउँदमा जलविद्युत्को दबाब घटाउन र विद्युत् उत्पादनको गति बढाउन सौर्य ऊर्जा महत्त्वपूर्ण आधार बनिसकेको छ ।सौर्य आयोजनाको विकास र स्वीकृति प्रक्रियामा अझै धेरै ठाउँमा जलविद्युत्लाई हेर्ने दृष्टिकोण र मापदण्डमै राखेर हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले वास्तविक प्राविधिक जोखिमभन्दा बढी प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गरिरहेको छ । अन्ततः आयोजनाको समय तथा लागत दुवै बढाइरहेको छ । हाल देखिएको आयोजनाको भौगोलिक निर्देशाङ्क (प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट/अक्षांश-देशान्तर वा नक्साको बिन्दु) संशोधन सम्बन्धी विषय यसको एउटा स्पष्ट उदाहरण हो ।
कानुनी अधिकार
विद्युत् नियमावली, २०५० को चौथो संशोधन (२०७३) अन्तर्गत नियम ८ मा सौर्य आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । जसअनुसार आवश्यक जाँचबुझपछि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकले निवेदकको माग वा आवश्यक भए संशोधनसमेत गरी अनुमतिपत्र दिन सक्नेछन् । यही व्यवस्थामा जलाशय वा बहुउद्देश्यीय बाहेकका जलविद्युत् आयोजना मात्र नभई सौर्य, वायु, जैविक पिण्ड (बायोमास) तथा फोहोरबाट गरिने विद्युत् उत्पादनसमेत स्पष्टरूपमा समेटिएको छ ।
अर्थ स्पष्ट छ– सौर्य आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर त्यसलाई व्यावहारिकरूपमा सम्बोधन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले, सामान्य र न्यून प्रभाव पर्ने भौगोलिक निर्देशाङ्क संशोधनलाई लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा राखेर आयोजना नै ढिलाइ हुने अवस्था सिर्जना गर्नु कानुनको उद्देश्य, मर्म र भावनाविपरीत हुन जान्छ ।
सौर्य र जलविद्युत्को निर्देशाङ्क
जलविद्युत् आयोजनाको नदी, जलाधार, बाँध, सुरुङ, विद्युत्गृह लगायतका भौगोलिक संरचनासँग निर्देशाङ्कको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । एउटा जलविद्युत् प्रवर्द्धकको आयोजना क्षेत्र समाप्त भएर अर्को प्रवर्द्धकको क्षेत्र सुरु हुने अवस्थामा सीमाको निर्देशाङ्क अत्यन्त संवेदनशील विषय बन्न सक्छ ।
यही कारण कुनै दुई जलविद्युत् आयोजनाको निर्देशाङ्क जोड्ने क्रममा अन्तिम बिन्दुमा ५-६ इन्चसम्मको अत्यन्त सानो खप्ट्याई (ओभरल्याप) वा समायोजन देखिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दुई आयोजनाको भौगोलिक सीमा र अधिकारमा असर पर्न सक्ने हुँदा निर्देशाङ्कको विषयलाई सावधानीपूर्वक परीक्षण गर्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि, यही दृष्टिकोण सौर्य आयोजनामा जस्ताको तस्तै लागु गर्न मिल्दैन ।
सौर्य आयोजनाको जग्गाको आवश्यकता र सौर्य पाताहरूको संरचनागत फैलावटको प्रकृति नै फरक हुन्छ । सौर्य पाताहरूको अन्तिम सीमा कुनै एकल पक्की संरचनाको जगजस्तो स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन । पाताको ढाँचा, पहुँचमार्ग, इन्भर्टरको स्थान, निकास, तोकिएको दूरी, जग्गाको कित्ताको बनावट तथा स्थलगत उपयोगका आधारमा आयोजना क्षेत्रभित्रै केही हदसम्म सार्न वा पुनः व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले, सौर्य आयोजनाको अन्तिम सीमा निर्धारण गर्दा निम्न वास्तविक अवस्था स्वीकार गर्ने लचिलो व्यवस्था आवश्यक छ:
• जोडिएका वा नजिकै रहेको जग्गाको अधिकतम उपयोग ।
• एउटै स्वीकृत परियोजना क्षेत्रभित्रै सौर्य पाताको स्थान परिवर्तन ।
• आवश्यकता अनुसार १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम खप्ट्याई ।
• आयोजनाको स्वीकृत क्षेत्र र विद्युत् निकासको व्यवस्थाभित्रै रहेर काम हुने ।
• तोकिएको सबस्टेसन वा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली (ग्रिड) प्रयोग हुने र स्वीकृत उत्पादन क्षमता यथावत् रहने ।
यसकारण सौर्य आयोजनाको हकमा केवल "जग्गाको बहुभुज (पोलिगन) कति प्रतिशत खप्टियो ?" भन्ने प्रश्नलाई निर्णायक मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
मुख्य परीक्षण
सौर्य आयोजनाको निर्देशाङ्क वा सीमा संशोधन स्वीकृत गर्दा मुख्य रूपमा यी तीन विषय हेर्नुपर्छ:
१. उही आयोजना : संशोधित जग्गा/क्षेत्र सोही परियोजनाको विकासका लागि हो कि होइन ?
२. उही निकास बिन्दु/सबस्टेसन : विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) तथा ग्रिड पहुँच सम्झौतामा तोकिएको उही सबस्टेसनमा विद्युत् पुर्याउने हो कि होइन ?
३. उही स्वीकृत क्षमता : प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट प्राप्त वा स्वीकृत विद्युत् उत्पादन क्षमता परिवर्तन भएको छ कि छैन ?
यी तीनै आधार कायम छन् भने केवल जग्गाको बहुभुजको आकार वा खप्टिएको प्रतिशतमा भएको परिवर्तन ठूलो संशोधनका रूपमा लिएर आयोजना रोक्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । अर्थात् सौर्य आयोजनामा "उही परियोजना+उही निकास बिन्दु+उही स्वीकृत क्षमता"नै मूल नियमनकारी परीक्षण हुनुपर्छ, खप्ट्याईको अङ्कगणितीय प्रतिशत होइन ।
यसरी हेर्दा सौर्य आयोजनाको वास्तविक प्राविधिक र व्यावसायिक प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र अनावश्यक प्रशासनिक उल्झन हटाउन सकिन्छ ।
ग्रिडमा भिन्नता नहुने अवस्था
कुनै सौर्य आयोजनाको पिपिए तथा विद्युत् प्राधिकरणसँगको प्रसारण सम्झौतामा निकास बिन्दु 'बानेश्वर' भनेर स्पष्ट निर्धारण गरिएको छ । प्रवर्द्धकले बानेश्वरसम्म विद्युत् पुर्याउन 'तीनकुने'बाट ग्रिडमा जोडोस् वा 'गौशाला'बाट; स्वीकृत ग्रिडमा जोडिने क्षमता र प्राविधिक मापदण्ड उही छन् भने सूर्यबाट उत्पादित विद्युत् मूल स्रोत र निकास बिन्दु परिवर्तन हुँदैन ।
सौर्य आयोजनाले सूर्यको प्रकाशबाट विद्युत् उत्पादन गर्छ । तीनकुने र गौशालामा परेको प्रकाश अलग-अलग ऊर्जा स्रोतका रूपमा हेर्न सकिँदैन । त्यसैले, निकास बिन्दु र ग्रिडको आवश्यकता पूरा भएमा अत्यन्त सानो निर्देशाङ्क समायोजनका कारण परियोजना रोक्नु प्राविधिकरूपमा औचित्यपूर्ण हुँदैन । यसको अर्थ प्राविधिक मापदण्ड कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने होइन तर जोखिम र उद्देश्यमा आधारित नियमन आवश्यक छ ।
सानो संशोधन, ठूलो क्षति
सौर्य आयोजना जलविद्युत्को तुलनामा कम समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना हो । यही नै यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो । तर, यदि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा सानो निर्देशाङ्क संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई महिनौँसम्म प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाइयो भने निम्न हानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ :
• निर्माण सुरु गर्ने समय पछाडि धकेलिन्छ ।
• सामान खरिद तथा आपूर्ति तालिका प्रभावित हुन्छ ।
• वित्तीय लागत (ब्याज) बढ्छ ।
• व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने समयसीमामा दबाब पर्छ ।
• विद्युत् प्राधिकरणको ऊर्जा योजना प्रभावित हुन्छ ।
• प्रवर्द्धकको आयोजनागत सम्भाव्यता कमजोर हुन्छ ।
• अन्ततः देशले पाउनुपर्ने विद्युत् समयमै प्राप्त गर्न सक्दैन ।
एउटा सानो प्रशासनिक संशोधनको ढिलाइले सिङ्गो राष्ट्रिय ऊर्जा आयोजना पछाडि पर्नु आफैँमा ठूलो आर्थिक–सामाजिक क्षति हो ।
सौर्यकै कोण
नेपालमा सौर्य ऊर्जा विकास गर्न सबैभन्दा पहिले एउटा आधारभूत कुरा स्वीकार्न आवश्यक छ– जलविद्युत् लागि बनाइएका सोच, प्रक्रिया र जोखिम मूल्याङ्कन सौर्यमा अक्षरशः लागु गर्दा अनावश्यक नियमनकारी अड्चन सिर्जना हुन्छ ।
सौर्यका लागि छुट्टै, स्पष्ट र जोखिममा आधारित प्रक्रिया आवश्यक छ । विशेषतः निम्न विषयमा विद्युत् विकास विभागले स्पष्ट मार्गनिर्देशन वा निर्देशिका बनाउन आवश्यक देखिन्छ:
१. स्वीकृत क्षमता तथा निकास बिन्दु परिवर्तन नभएको अवस्थामा सामान्य निर्देशाङ्क समायोजनलाई सरल प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने ।
२. निर्देशाङ्क समायोजनले अर्को स्वीकृत आयोजनाको क्षमता, प्रणाली वा कानुनी अधिकारमा वास्तविक असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने आधारमा मात्र निर्णय गर्ने ।
३. सौर्य आयोजनाका लागि निश्चित समयसीमाभित्र संशोधन स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने ।
४. विभाग, प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच एउटै विषयमा पटक-पटक स्पष्टीकरण माग्ने परिपाटी अन्त्य गरी 'एकल विन्दु समन्वय' (एकद्वार प्रणाली) को व्यवस्था गर्ने ।
अन्य अड्चन
भौगोलिक निर्देशाङ्कमात्र होइन, सौर्य आयोजना विकासमा धेरै विषयले समय लिइरहेका छन् । भूमि व्यवस्थापन, स्थानीय तहको सिफारिस, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, प्रसारण लाइनको स्वीकृति, बे-विस्तार, उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन, भन्सार छुट तथा ग्रिड पहुँच स्वीकृति जस्ता विषयमा हुने ढिलाइले आयोजना कार्यान्वयनको समय बढाइरहेको छ ।
विशेषतः जग्गा, प्रसारण लाइन र ग्रिड पहुँचबीचको समन्वय सुरुकै चरणमा स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रवर्द्धकले विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेपछि पनि विभिन्न निकायमा एउटै विषय फरक-फरक ढङ्गले व्याख्या हुँदा आयोजनाको कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ ।
नेपाल अब "पहिले एउटा अनुमति, अनि मात्र अर्को अनुमति" भन्ने परम्परागत प्रक्रिया छाडेर चरणबद्ध प्रगतिमा आधारित स्वीकृति प्रणालीतर्फ जानु आवश्यक छ ।
भू–सीमाको व्यवहारिकता
सौर्य आयोजनाका लागि चाहिने सम्पूर्ण जग्गा एउटै ढिक्का वा कित्तामा उपलब्ध हुन्छ भन्ने छैन । व्यवहारमा जोडिएका जग्गा, कित्ताकाट भएका वा फरक-फरक ठाउँका कित्ताहरू जोडेर एउटै सौर्य आयोजना क्षेत्र तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तै, विस्तृत इन्जिनियरिङ र स्थलगत अनुकूलनका क्रममा सुरुमा प्रस्तावित स्थानबाट सौर्य पातालाई आयोजना क्षेत्रभित्रै केही पर सार्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले आयोजनाको क्षमता र सबस्टेशन परिवर्तन गर्दैन भने यस्तो परिवर्तन नयाँ आयोजना वा ठूलो संशोधनका रूपमा लिनु उचित हुँदैन ।
त्यसैले, सौर्य आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा निर्देशाङ्क व्यवस्थामा जग्गा र इन्जिनियरिङ प्रयोगको लचिलापनलाई मान्यता दिनु आवश्यक छ । नियमनको उद्देश्य नक्साको रेखा जोगाउनु मात्र होइन; स्वीकृत आयोजना, स्वीकृत क्षमता र स्वीकृत विद्युत् निकासलाई सुरक्षित राख्दै आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनु हुनुपर्छ ।
नियमन होइन, सहजीकरण
सरकार, प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सबैको साझा लक्ष्य– समयमै विद्युत् उत्पादन गरी ग्रिडमा ऊर्जा थप्नु हो । कुनै सौर्य आयोजनाको क्षमता स्वीकृत छ । पिपिए भइसकेको छ । निकास बिन्दु स्पष्ट छ र निर्देशाङ्क समायोजनले अर्को आयोजनामा असर गर्दैन भने त्यस्तो सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर आयोजना रोक्ने कारण बनाउनु हुँदैन ।
सन् २०३५ सम्म ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जा विकास गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । हरेक सौर्य आयोजनालाई अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । यसैले, अब सरकारको भूमिका 'कागजमा गल्ती खोज्ने नियन्त्रक' भन्दा 'समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने सहजकर्ता'को हुनुपर्छ । सौर्य ऊर्जा विकासको गति रोक्ने सानातिना प्रशासनिक अड्चन हटाउनु प्रवर्द्धकलाई सहज बनाउनु मात्र होइन ।नेपालकै ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार र आर्थिक विकासलाई गति दिनु पनि हो ।
के गर्ने त ?
सौर्य ऊर्जालाई 'जलविद्युतीय चस्मा'ले नहेरी यसकै प्राविधिक र व्यावसायिक वास्तविकताका दृष्टिकोणबाट हेरौँ । निर्देशाङ्क समायोजनको झन्झटले कुनै आयोजना र राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्यलाई महिनौँ पछाडि धकेल्छ भने समस्या निर्देशाङ्कमा होइन, नियमन गर्ने शैलीमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ । अबको आवश्यकता स्पष्ट कानुन, निश्चित समयसीमा, व्यावहारिक प्रक्रिया र सौर्य ऊर्जा केन्द्रित नियमनकारी ढाँचाको हो ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (सोपान) का महासचिव अर्याल गोल्यान समूहअन्तर्गतको ऊर्जा व्यवसायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
