विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : १००११ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १३४८१ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २८४८८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०८२ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ६७३५ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ७०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५३७६१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २६३६ मे.वा.
२०८२ असार १०, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट करिब ३२ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकाे छ । प्राधिकरणकाे संरचना उपयाेग गरी शुल्क नतिर्ने सेवा प्रदायककाे सेवा विस्तार राेकेर कारबाही गरेपछि यति राजश्व उठेकाे हाे ।

चित्रवन केवल नेटवर्कबाट ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ राजश्व उठाएकाे वितरण केन्द्र प्रमुख राजीव सिंहले बताए । उनका अनुसार कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट पनि १ लाख ७७ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ ।

लामाे समयदेखि संरचना उपयाेग गरेबापतकाे रकम नतिरेका सेवा विस्तारकाे काम राेक लगाएर थप सेवा प्रदायकबाट पनि राजश्व उठाउने तयारी वितरण केन्द्रले गरिरहेकाे सिंहले बताए ।

‘चितवनका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणकाे विद्युतीय पोल प्रयोग गरेर राजश्व तिरेका छैनन्,’ उनले भने,‘ प्राधिकरणले २०७३ सालमा नयाँ कार्यविधि बनाएर लागु गरेदेखि नै सेवा प्रदायकले राजश्व तिर्न अडेरी गरिरहेकाले कारबाही गरेर असुल्ने अभियान चलाएकाे हुँ।’

कुनै सेवा प्रदायकले अब पनि अटेरी गरेमा सेवा विस्तार कार्य रोक्ने, केबल काट्ने तथा दोस्रो चरणमा कनुनी दायरा भित्र नआउने सबैलाई नियमअनुसार कारबाही प्रकृया अघि बढाउने पनि सिंहले बताए । 

इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरुले नियमित पोल चार्ज वापत पोल भाडा अवस्था हेरेर झण्डै ९ हजारदेखि १४ हजार प्रति किमी तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2025 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३