ऊर्जा खबर
काठमाडौं । सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएकाे छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको ठहरसहित त्यस्ता परियोजना अगााडि बढाउने लागेकाे हाे ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएको २२०/१३२ केभी नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको ‘समुद्घाटन तथा प्रशंसापत्र वितरण समारोह’ लाई शनिबार दोलखाको गोगरमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ठूला जलाशयुक्त आयोजनाको विकासमा सरकार लागि पर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले दशकाैंदेखि बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशय आयाेजनालाइ प्राथमिकतामा राख्दै आएकाे छ । बूढीगण्डकीकाे त विस्तृत आयाेजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएकै ५ वर्ष नाघिसक्याे । तर, याे आयाेजना कहिले चिनयाँ कम्पनीले निमार्ण गर्ने त कहिले सरकारले नै बनाउने भन्दै अल्झाउने गरिएकाे छ । उता, पश्चिम सेती साढे २ दशकसम्म सरकार र विदेशी कम्पनीमाे माेलमाेलाई बनेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाकाे उद्घाेसबाट यी आयाेजना निर्माणमा अगाडि बढ्छन् कि भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ । किनकि, २०७४ सालमा उनी प्रधानमन्त्री हुँदा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुन मिचेर चिनियाँ कम्पनीलाइ दिएकाे बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा सरकारले नै निर्माण गर्ने भन्दै फिर्ता ल्याएका थिए । बूढीगण्डकीकाे विषयमा तत्कालीन राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेकाे टाेलीले बूढीगण्डकी निर्माणकाे वास्तविक माेडालिटी समेत तयार गरेकाे थियाे ।
१९५० मेगावाटको बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाकाे नाम लिएर ती आयोजना अघि बढाउने उल्लेख गरे । ‘लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका ती आयोजनाको ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘कूल १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलायशुक्त आयोजनालाई मूर्त रुप दिने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ ।’ यस्तै, ७५० क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्यत आयोजनाको कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै ती आयोजना अगाडि बढाउने बताएका हुन् ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि ती आयोजना महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सुक्खायाममा जलाशयुक्त आयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने र आर्थिक रुपमा पनि देशलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वच्छ र हरित ऊर्जाका लागि पनि ठूला र जलाशयुक्त आयोजना जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
‘जैविक इन्धनबाट विद्युत निकाल्ने काम बन्द हुने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ’ , उनले भने, ‘पेट्रोल र डिजलबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । बिजुलीबाट नै काम गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि झोलामा खोला राखेको र काम नभएको भन्ने आफूले सुनेको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीले उचित निर्णय लिइने स्पष्ट पारे । उनले भने ‘पीपीएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सरकार तयार छ । बिजुली लिन सक्ने क्षमताअनुसार नै अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र केही समयभित्रै नतिजा प्राप्त हुने बताइन । सन्तुलित गुणस्तरीय भरपर्दौ बिजुली र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै देशका लागि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले मधेस प्रदेश बाहेकका सबै प्रदेशमा ठूला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । स्थानीयवासीको केही गुनासो भए सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार रहेको ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।
जनताको लगानीमा नै ठूलाठूला परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयवासीको व्यापक सहभागिता गराइने छ ।
