विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको ऐतिहासिक छलाङ

नेपालको जलविद्युत् विकास इतिहासमा हालै एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ । स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा ४४० मेगावाटको तिला-१ र ४२० मेगावाटको तिला-२ जलविद्युत् आयोजनामा झण्डै १ खर्ब (९७ अर्ब १० करोड) रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

कुल ८६० मेगावाटका यी दुई ठूला आयोजनामा स्वदेशी बैंकबाट भएको यो स्तरको वित्तीय व्यवस्थापनले देशको समग्र ऊर्जा वृत्तलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै नयाँ तरङ्ग, उत्साह र ऊर्जा थपेको छ । यति ठूलो आयोजना स्वदेशी पुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी प्रवर्द्धककै अग्रसरतामा निर्माण अघि बढ्नु सामान्य उपलब्धि होइन । यसले विकास निर्माणमा नेपालको निजी क्षेत्रको क्षमता, दक्षता, परिपक्वता र व्यावसायिक साहसलाई विश्वसामु उजागर गरेको छ ।

आज एकै पटक १ खर्बको वित्तीय व्यवस्थापन सहजै गर्ने अवस्थामा पुगेको नेपाली वित्तीय क्षेत्र र ऊर्जा प्रवर्द्धकको विगतलाई फर्केर हेर्दा यो यात्रा कति कठिन रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । करिब साढे दुई दशक अघिसम्म ३ मेगावाटको आयोजना (पिलुवाखोला जलविद्युत्) मा २२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी जुटाउनसमेत ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर कन्सोर्टियम (सहवित्तीयकरण) बनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो अवस्थाबाट आज नेपाली बैंकहरू एक्लै वा समूहमा सयौँ मेगावाटका आयोजनामा खर्बौँ लगानी गर्न सक्षम भएका छन् ।

यसअघि निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित ३४१ मेगावाटको माथिल्लो बूढीगण्डकी र २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमाेर मा त्यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी सम्झौता गरिसकेका छन् । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अब लगानीको बिशाल आयतनमा फैलिँदै गएको छ ।

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको तीन दशकको यात्रा हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट हुन्छ– नेपाली निजी क्षेत्र अब केवल साना आयोजनामा मात्र सीमित छैन । सयौं मेगावाटका आयोजना आफ्नै नेतृत्व, लगानी क्षमता र व्यवस्थापकीय आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ । तिला–१ र तिला–२ जस्ता आयोजना यस परिवर्तनका पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरण हुन् ।

विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गर्ने बाटो खोलेपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा जुन परिवर्तन आयो, त्यसलाई सामान्य व्यावसायिक विस्तारका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राज्यको एकल नेतृत्वबाट निजी–सार्वजनिक साझेदारी र निजी क्षेत्रको नेतृत्वतर्फ भएको संरचनागत परिवर्तन हो । उक्त ऐनले निजी तथा संस्थागत क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी हुने कानुनी आधार दिएको थियो ।

यसको परिणाम आजको विद्युत् प्रणालीमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,१२० मेगावाट पुगेको छ । जबकि, निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि अर्थात् २०५५ सालसम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब २७८ मेगावाटमै सीमित थियो । केन्द्रीय प्रणालीमा समेत निजी ऊर्जा उत्पादकको योगदान (प्राधिकरणका सहायक कम्पनी सहित) करिब ८० प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

यो उपलब्धि निजी क्षेत्रको मात्र होइन, सरकारको नीतिगत सहजीकरणको पनि परिणाम हो । निजी क्षेत्रलाई आयोजना सर्वेक्षण तथा उत्पादनको अनुमति दिने, विद्युत् खरिद–सम्झौता (पिपिए) को व्यवस्था गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच दिने र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई लाभको हिस्सेदार बनाउने जस्ता व्यवस्थाले निजी लगानीका लागि आधार तयार गरेका हुन् । निजी आयोजनामा प्रभावित स्थानीयको सेयर सहभागिताको अभ्यासले आयोजना र स्थानीय समुदायबीच आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्नसमेत मद्दत गरेको छ ।

यद्यपि, निजी क्षेत्रले हासिल गरेकाे यो क्षमताको श्रेय केवल नीतिगत व्यवस्थालाई दिएर पुग्दैन । यसबीच निजी प्रवर्द्धकले पनि ठूलो सिकाइको यात्रा पूरा गरेका छन् । आयोजना अध्ययन, डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण, वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन र सञ्चालनमा नेपाली प्रवर्द्धकको अनुभव क्रमशः बढेको छ । यही अनुभवले सानाबाट मध्यम र मध्यमबाट ठूला आयोजनातर्फ जाने आत्मविश्वास निर्माण गरेको हो ।

यस यात्रामा माथिल्लो तामाऋको अनुभव विशेष महत्त्वपूर्ण छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना स्वदेशी वित्तीय स्रोतबाट निर्माण भएको हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो । आयोजनामा प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सर्वसाधारण तथा दोलखावासीको स्वामित्व संरचना निर्माण गरिएको थियो । यसको निर्माण क्रममा देखिएका चुनौती, प्राविधिक जटिलता, लागत तथा समय व्यवस्थापनका समस्या र अन्ततः सञ्चालनमा प्राप्त सफलताले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो पाठ छाडेको छ ।

माथिल्लो तामाकोसीले एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पुँजी निर्माण गर्‍यो– अनुभवको । ठूला आयोजना निर्माणमा संलग्न नेपाली इन्जिनियर, प्राविधिक, व्यवस्थापक, ठेकेदार तथा परामर्शदाताले त्यहाँबाट हासिल गरेको ज्ञान पछि अन्य आयोजनामा हस्तान्तरण हुँदै गयो । आज निजी क्षेत्रले १००, २००, ३०० हुँदै ४४० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको नेतृत्व गर्न सक्नुमा यस्ता आयोजनाबाट विकसित भएको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको ठूलो योगदान छ ।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम मूल्याङ्‌कन क्षमता पनि विकसित भएको छ । आयोजनाको पिपिए, प्रवर्द्धकको स्वपुँजी, निर्माण लागत, प्रसारण लाइन, आयोजनाको भौगोलिक जोखिम, ब्याजदर तथा बजारको सुनिश्चितता हेरेर ऋण निर्णय गर्ने अभ्यास बलियो भएको छ । हाल निजी ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी ठूलो आकारमा पुगेको तथ्याङ्‌कले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । २०८२ काे मध्यतिर सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार निजी ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।

यहाँ अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ– बैंकमा पैसा भएर मात्र जलविद्युत् आयोजना बन्छन् ? पछिल्लो अवस्था हेर्दा उत्तर नकारात्मक देखिन्छ । २०८३ असार मसान्तसम्म बैंकिङ प्रणालीमा १,५६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता हुँदा पनि पिपिए सम्पन्न करिब १,८०० मेगावाटका ३३ जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा थिए । बैंकहरू आयोजनाको ऋण भुक्तानी क्षमता, प्रवर्द्धकको स्वपुँजी, लागत वृद्धि, निर्माण समय, प्रसारण लाइन र ब्याजदरलगायत जोखिममा अझ कडा मूल्याङ्‌कन गर्न थालेका छन् ।

तिला–१ र तिला–२ यही परिवेशका ठूला परीक्षा हुन् । दुवै आयोजनाले २०८१ सालमा पिपिए सम्पन्न गरिसकेका भए पनि  लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । त्यसैले यी आयोजनामा हाल भइरहेको लगानी परिचालन केवल दुई आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन मात्र होइन; यो नेपाली निजी क्षेत्रले ठूला आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामाथि बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासको पनि परीक्षा हो ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुनु आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन । त्यसपछि वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ । आयोजना तोकिएको लागत र समयमा निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न हुने समयमै तयार हुन्छ कि हुँदैन, स्थानीय तथा वातावरणीय विषयको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ र उत्पादित बिजुलीको बजार कति सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरले मात्र यस्ता लगानीको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।

यसर्थ, अब सरकारको भूमिका केवल अनुमति दिनेमा सीमित रहनु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा प्रमाणित गरेको क्षमता उपयोग गर्न सरकारले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई आयोजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्छ । पिपिए गर्ने तर विद्युत् निकाल्ने ठाउँमा प्रसारण लाइन नहुने अवस्था दोहोरिन दिनु हुँदैन । हालैका अनुभवले प्रसारण पूर्वाधारको अनिश्चितता पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रमुख जोखिम बनेको देखाएका छन् ।

यसैगरी, अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने बाटो पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने समय आएको छ । उत्पादन बढाउने तर बिक्रीको जिम्मेवारी मुख्यतः एउटै संस्थामा सीमित राख्ने पुरानो संरचनाले भविष्यको ठूलो विद्युत् बजार व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । भारत र बंगलादेशजस्ता क्षेत्रीय बजारमा दीर्घकालीन बिक्री सुनिश्चित गर्दै निजी व्यापार कम्पनीलाई समेत सक्षम बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि स्पष्ट ढाँचा बनाउनुपर्छ । जहाँ सम्भव छ, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण आयोजना निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने नीति लिन सकिन्छ । त्यस्तै, नेपालको मौसमी विद्युत् असन्तुलन समाधान गर्न जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज बनाउनुपर्छ । केवल वर्षायाममा उत्पादन बढाउने होइन, सुख्खायाम र उच्च मागका समयमा विद्युत् उपलब्ध गराउने ऊर्जा मिश्रण निर्माण गर्नु अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

तीन दशकअघि ३ मेगावाटको आयोजना बनाउन केही दर्जन करोड रुपैयाँको ऋण जुटाउन धेरै बैंकको सहारा लिनुपर्ने निजी क्षेत्रबाट आज सयौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेका छन् । यो परिवर्तनले नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता प्रमाणित गरेको छ । अब सरकारको दायित्व त्यो क्षमतालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, सही नियमन, प्रसारण पूर्वाधार, बजार सुनिश्चितता र लगानीमैत्री नीतिमार्फत अझ ठूलो परिणाममा रूपान्तरण गर्ने हो ।

तिला–१ र तिला–२ त्यस अर्थमा केवल कालीकोटका दुई जलविद्युत् आयोजना मात्र होइनन् । यी नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रले हासिल गरेको परिपक्वताको प्रतीक र आगामी यात्राको परीक्षणसमेत हुन् । निजी क्षेत्रले उत्पादनमा आफ्नो सामर्थ्य देखाइसकेको छ । अब उसलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र ऊर्जा प्रणालीको अन्य क्षेत्रमा पनि विश्वास गर्ने बेला आएको छ । सरकार, बैंकिङ क्षेत्र र निजी प्रवर्द्धकबीचको यही विश्वासलाई संस्थागत गर्न सकिए नेपालको जलविद्युत् अब आयोजनाको संख्यामा मात्र होइन, लगानीको आकार, प्राविधिक क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा र निर्यातको प्रभावमा समेत नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।