ई. कपिल मिश्र
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा अधिकतम प्रतिफलमुखी बनाउन खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक हुन्छ । यिनै कुराको सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ जारी भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने/गराउने अभिप्रायले उक्त ऐन एवं नियमावलीमा ढिलो कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताबाट क्षतिपूर्ति लिने र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने जस्ता प्रावधान राखिएका छन् । त्यस्तै, खरिदकर्ताबाट ढिलाइ भए निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने, समयमा बिल भुक्तानी नगरे ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता व्यवसायी र खरिदकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएका छन् ।
यसरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा यथेष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा खरिद कार्य सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ । अझ ठेक्का सम्झौताको म्याद पटक-पटक थप गर्दासमेत महत्त्वपूर्ण आयोजना अलपत्र परी आर्थिक नोक्सानी साथै आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ ।
यस्तो ढिलाइका विभिन्न कारणमध्ये बोलपत्रदाताबाट हुने 'अत्यधिक कम बोली'लाई नै प्रमुख कारणको रूपमा लिने गरिन्छ । हालैमात्र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले निर्माण कार्यमा अत्यधिक कम दरमा ठेक्का लिने र पूर्वनिर्धरित समयमा नै कार्यसम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न 'लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताबाट विस्तृत स्पष्टीकरण माग गर्ने र स्पष्टीकरण सन्तोषजनक र व्यवहारिक नभए निजले पेस गरेको ठेक्का अस्वीकृत गर्ने' व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि पनि बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र कबोल गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्ने प्रयास नभएका भने होइनन् । जस्तै, यस्तो प्रवृत्ति रोक्न बोलकबोल अङ्कको ५ प्रतिशतमाथि तथा १५ प्रतिशतभन्दा तल जति कबोल गरेको छ, सोको ५० प्रतिशत थप कार्यसम्पादन जमानत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पेस गरिने जमानत बिनाकुनै सर्त वा प्रतिबन्ध भुक्तानीयोग्य हुने साथै सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नगर्ने खरिद सम्झौताकर्तालाई अन्य कुनै पनि बोलपत्रमा भाग लिन नमिल्ने गरी १ देखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिने आदि व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तथापि, उल्लिखित व्यवस्थाका बाबजुद बोलपत्रदाताले घाटा हुने थाहा हुँदाहुँदै अत्यधिक कम दर कबोल किन गर्छन् भन्ने कुरा केवल नियमसँग मात्र जोडिएको हुँदैन, यसका पछाडि व्यवहारिक कारणहरू पनि हुने गर्दछन् । जसमध्ये अत्यधिक कम दर हुनुका केही कारणलाई प्रस्तुत लेखमा पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको छ :
अस्वाभाविक लागत
नेपालका सार्वजनिक निकायहरूले निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा कार्यको प्रकृति अनुसार सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग वा सम्बन्धित निकायको तालुक कार्यालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड वा कार्यमान प्रयोग गर्दछन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य, कामदारको ज्याला र निर्माण उपकरणको भाडाको हकमा उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित जिल्लाको स्वीकृत जिल्ला दररेट प्रयोग गर्दछन् ।
साथै लागत अनुमान तयार गर्दा कन्ट्रयाक्टर ओभरहेड र नाफाको लागि प्रत्यक्ष लागतमा थप १५ प्रतिशत गरी लागत अनुमान तयार गरिन्छ । यसरी स्वीकृत मापदण्ड र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सामेल दररेट निर्धारण समितिबाट तयार भएको स्वीकृत जिल्ला दररेटको आधारमा तयार गरिने लागत अनुमानमा निम्न अवस्थामा व्यावहारिक र वास्तविक नभई उच्च हुन सक्छ ।
वास्तविक मूल्य
जिल्ला दररेटमा उल्लेख भएको स्रोत दररेट सामान्यतः खुद्रा मूल्य हुन्छ । दररेट निर्धारण समितिमा जिल्ला स्थित व्यावसायिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुने र निजहरूको व्यावसायिक स्वार्थका कारण जिल्ला दररेटमा वास्तविक बजार मूल्यभन्दा बढी दररेट निर्धारण हुने सम्भावना रहन्छ । ठूला आयोजनामा कार्य गर्ने व्यवसायीले उद्योग वा मुख्य वितरकबाट थोक मूल्यमा नै खरिद गर्ने हुँदा निजहरूको खरिद मूल्य जिल्ला दररेटको भन्दा निकै कम हुन्छ ।
सीमित बजारका कारण कतिपय निर्माण सामग्रीको हकमा उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण कार्यको हकमा उक्त प्रकृतिको कार्य गर्न सक्ने क्षमताका निर्माणकर्ता सीमित हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा निजहरूसँग नै वित्तीय प्रस्ताव (कोटेसन) माग गरी लागत अनुमान तयार गर्दा प्राप्त मूल्यसूची वा दरभाउ वास्तविक लागतभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
तथापि, बोलपत्र प्रक्रियाको क्रममा थप निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताको सहभागिता भई वा निजहरूबाटै वास्तविक लागतअनुरूपका दररेट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । परिणामस्वरूप सार्वजनिक निकायहरूबाट तयार भएको लागत अनुमानमा सामानको मूल्य, भाडा वास्तविक बजारको दररेट भन्दा बढी भई लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुन जान्छ र बोलपत्रदाता नाफामा हुँदाहुँदै पनि 'बिड प्राइस' अत्यधिक कम देखिन सक्छ ।
सित्तैमा निर्माण सामग्री
निर्माण स्थलमा ढुङ्गा, माटो, पानी जस्ता सामग्री नि:शुल्क रूपमै उपलब्ध हुने गर्दछन् । त्यस्ता सामग्री बोलपत्रका मापदण्ड तथा प्राविधिक विवरणबमोजिम प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेमा निर्माण व्यवसायीको लागतमा उल्लेखनीय बचत हुन सक्छ । लागत अनुमान तयार गर्दा भने यस्ता सामानको समेत मूल्य र ढुवानी शुल्क आदि जोडिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि 'ग्याबिन वाल' निर्माण गर्न आयोजना स्थलमै उपलब्ध भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको ढुङ्गाको मूल्य र सोको ढुवानी शुल्कमा बचत हुने हुन्छ ।
सडक विभागको 'norms 24.1, Gabion Structure for Retaining Earth,' मा 'per cum gabion wall मा 1.1 cum Boulder / Stone' आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त नर्म अनुसार दरभाउ विश्लेषण गर्दा गर्दा कुल लागतको करिब ४०-४५ प्रतिशत लागत बोल्डर /ढुङ्गाको पर्न आउँछ ।
साथै, ठूला आयोजनामा निर्माण स्थलमै क्रसर सञ्चालन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि निर्माण सामग्री तयार गरिन्छ । कतिपय बोलपत्रमा कडा चट्टान उत्खनन्का लागि छुट्टै 'परिमाणको विवरण' शीर्षक (बिओक्यु आइटम) रहेको हुन्छ । रहेको हुन्छ । यसरी कार्यस्थलमा उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोगबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो लागत घट्न सक्नेदेखि न्यून दरमा बोलपत्र पेस गरेका हुन सक्छन् जुन सार्वजनिक निकायलाई अस्वाभाविक कम लाग्न सक्छ ।
निर्माण कार्यविधि
हाल निर्माण कार्यहरू अत्याधुनिक मेसिनरी र प्रविधिको प्रयोग गरी कम लागतमा छिटो तथा गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरिन्छ । सार्वजनिक निकायका कतिपय मापदण्डमा अझै परम्परागत शैलीबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्ने गरी तयार गरिएका छन् ।प्राविधिकहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा कम खर्चिलो तथा छिटो हुने आधुनिक शैलीको सट्टा विभिन्न कारणले परम्परागत शैलीलाई अपनाएको पनि देखिन्छ । जसले गर्दा वास्तविक लागत मूल्य र लागत अनुमानबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि सडक विभागको 'norms 9.1, I A ; II A' मा 'excavation by Manual Mean' उल्लेख रहेको छ । सोही 'norms मा 9.1, I B ; II B मा excavation by Mechanical Means' उल्लेख रहेको छ । उक्त मापदण्डअनुसार मेसिनको सट्टा मानिसले नै निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा करिब ६ गुण महँगो पर्ने देखिन्छ । विशेषगरी कार्यको परिमाण ठूलो हुँदा मेसिनरी र प्रविधिको प्रयोग गर्दा लागत अझै कम हुन जान्छ ।
बोलपत्रदाताहरूले न्यून कबोल अङ्क पेस गर्नुको पछाडि उनीहरूको आन्तरिक क्षमताले पनि एक हो । ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम गर्न आफ्नै निर्माण सामग्री, तयारी अवस्थामा रहेको जनशक्ति र आफ्नै मेसिनरी प्रयोग गर्नसक्ने आधारमा नै उनीहरू कम मूल्यमा काम गर्न तयार भएका हुन् ।
प्राविधिक मापदण्ड
आयोजनामा प्रयोग हुने मुख्य सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न बोलपत्रमा मुख्य सामानहरूको प्राविधिक विवरण (स्पेसिफिकेसन) हरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कुनै एक उत्पादक वा निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गर्नु हुँदैन । सकेसम्म धेरै उत्पादक वा निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने गरी खुला रूपमा खरिदकर्ताको आवश्यकतालाई पूरा गर्दै स्पेसिफिकेसन तयार गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी मान्यता बमोजिम तयार गरिन्छ ।
यसकारण न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने धेरै सामान, उत्पादक वा निर्माण व्यवसायीलाई योग्य हुन्छन् तर व्यवहारमा खरिदकर्ताले बजारमा उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा राम्रो विकल्प लिने गरी लागत अनुमान तयार गरेको हुन्छ । अर्कोतर्फ, बोलपत्रदाताले भने योग्य विकल्पहरू मध्येको सबैभन्दा कम लागत पर्ने विकल्प प्रयोग गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको हुन्छ । यसरी भिन्न प्राथमिकताका कारण बोलपत्रको अङ्क अस्वाभाविक रूपमा न्यून हुन जान सक्छ साथै कार्यसम्पादनको क्रममा विवाद समेत सिर्जना हुन सक्छ ।
कतिपय अवस्थामा भने बोलपत्रदाताले सामान वा निर्माण कार्यको विवरण नपढी-नबुझी बोलपत्र पेस गर्दा समेत 'लो बिड' भएको देखिन्छ ।
रणनीतिक र व्यावहारिक स्वार्थ
बजारको व्यवहारिक भिन्नता मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थ र रणनीतिक चालका कारण जानाजान अस्वाभाविक न्यून कबोल गर्छन् । यसका मुख्य कारणहरू निम्न छन्:
निष्कर्ष
सामान्यतः बोलपत्रदाताले अत्यधिक कम दर प्रस्ताव गरी ठेक्का अलपत्र पार्ने सोच राखेका हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा भने आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थले बजारमा लामो समयसम्म व्यावसायिक स्थिरता हासिल गर्न जानाजानी अत्यधिक कम दर प्रस्ताव गर्छन् । कहिलेकाहीँ विवरण 'स्पेसिफिकेसन' नै राम्रोसँग अध्ययन नगर्दा, नबुझ्दा वा गलत व्याख्या गरी नजान्दा-नजान्दै न्यून दरमा कबोल गर्न पुगेका हुन्छन् ।
यसरी सार्वजनिक निकायले अत्यधिक कम दरमा कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्रमा उक्त कम दर हुनुको कारणको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु अपरिहार्य छ । मिहिन अध्ययनपछि मात्र निजले पेस गरेको बोलपत्रको कार्य अघि बढाउने वा रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका असिस्टेन्ट इलेक्ट्रिकल म्यानेजर हुन् ।
