विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ पुस ७, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा काम गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै झण्डै साढे ३ वर्ष अगाडि आरोप लगाइएका २१ जनाका पक्षमा आज (असार ५ गते) विशेष अदालतले फैसला गरेको छ ।

निर्माणका क्रममा ४५ किलोमिटर नहरमध्ये करिब १० मिटर परीक्षणका क्रममा भत्किएपछि कर्मचारीको बदमासी भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको फैसलाले इमान्दारिताका साथ राष्ट्र सेवामा खटिने कर्मचारीको जित भएको छ ।

सफाइ पाउने अधिकारीहरूमा १६ जना आयोजनाका इन्जिनियरहरू, ३ जना परामर्शदाताका प्रतिनिधि र दुई जना ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रहेका छन् । उनीहरूमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डित, आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेत सहित सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू मिनराज ढकाल, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, सर्वदेश प्रसाद, सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, दीलिपबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, कमलप्रसाद रेग्मी, रविनाथबाबु श्रेष्ठ, आशिषभन्द्र खनाल र कृष्णप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । सुवेदीको कोरोना संक्रमणबाट गत वर्ष दुःखद निधन भयो ।

यसैगरी, सफाइ पाउनेहरूमा ठेकेदार सिटिसीई कालीका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे, कर्मचारी युवराज क्षेत्री तथा परामर्शदाता इआरएमसी आइटेको नेपाल जेभीका निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं, प्रतिनिधिहरू हेमनिधि शर्मा र अरुणकुमार चौधरी रहेका छन् ।

अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा असार ५ गते अर्थात् ३ वर्ष ६ महिना १४ दिनपछि पूर्ण फैसला गरेको छ । आयोजनामा कार्यरत कार्यरत र त्यहाँबाट बाहिर सरुवा भएर गएका कर्मचारीलाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो ।

इन्जिनियरहरू देश निर्माणका खम्बा हुन् उनीहरूलाई राज्यले उचित सम्मानका साथ विकास अभियानमा उपभोग गर्नुपर्नेमा साढे ३ वर्षसम्म उनीहरूको जोश, जाँगर, क्रियाशीलता र सिर्जनशीलताको अवमूल्यन हुन पुग्यो । यद्यपि, विशेष अदालतले गरेको फैसलाका कारण ढिलो चाँडो सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

अख्तियार जस्ता नियमक निकायले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउँदा विषयवस्तुको प्रकृति, त्यसको गहन अध्ययन/अनुसन्धान र कर्मचारीहरूको वैयक्तिक आचरणको समेत ख्याल गर्नुपर्ने पक्षमा यो फैसलाले पाठ सिकाएको छ । आरोपित व्यक्तिले सामाजिक क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने मानसिक पीडाको उचित उपचार हुने गरी अबका दिनमा यस्ता कल्पनातित आरोपलाई छिटोभन्दा छिटो फैसला गरेर टुंग्याउनुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ ।

निर्माणमा विविध समस्या, घुलनशील माटोको असर र इन्जिनियरहरूले अनेक आरोपप्रत्यारोप खेप्नुपरे पनि अहिले सिक्टाको पश्चिम नहरको निर्माण पूरा भई किसानका खेतमा पानी पुगिसकेको छ । पूर्वी नहरको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । अबका दिनमा राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्र र यहाँ काम गर्ने कालीगढ इन्जिनियरको मनोबल उच्च बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३