ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को बक्यौता तिर्न सरकारले नेपाल आयल निमगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । शुक्रबार (असार ३१ गते) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले निगमलाई रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ऋण तिर्ने सिमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई घटाउन सरकारले ऋण दिने निर्णय गरेको हो ।
पुर्वाधार विकास शुल्क वापत २०७९ जेठ महिनाको शोधभर्ना वागत ५९ करोड रुपैयाँ पनि फिर्ता दिने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाएको निगमले जनाएको छ । यसले आइओसीलाई भुक्तानी गर्न केही सहज हुनेछ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । अहिले पनि निगमलाई प्रतिमहिना ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ ।
आइओसीले असार ३२ गते पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको खरिद मूल्य घटाएर पठाएको छ । प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार पनि निगमलाई अझै पेट्रोलमा १४.१९ रुपैयाँ, डिजेलमा २१.९२ रुपैयाँ घाटा रहेको निमगले जनाएको छ ।
