काठमाडौं । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको काम ८३.८९ प्रतिशत सकिएको छ । गत असार २९ गते महालेखा परिक्षकले सार्वजानिक गरेकोे ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख छ ।
आयोजनका लागि आवश्यक पर्ने ४८ हजार ७ सय ८४ रोपनी जग्गाको ३३ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको गोरखा जिल्लाको ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङ जिल्लाको २८ हजार ७५ रोपनी समेत ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने थियो ।
यस्तै, महालेखाले बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयबासीको घर/टहरा, बोट विरुवालगायतको मुआब्जा वितरण कार्य अझै सुरु हुन नसकेको ठहर गरेको छ । मुआब्जा वितरण भई जग्गा बूढीगण्डकी आयोजनाको स्वामित्वमा आइसकेको भए पनि जग्गा धनीले नै अहिलेसम्म भोगचलन गरिरहेका महालेखाले जनाएको छ ।
परिक्षकले जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्न भनेको छ । महालेखाले बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण गर्न अझै १६.११ प्रतिशत बाँकी रहेकोले सो कार्यलाई तीव्रता दिन भनेको हो ।
२०६९ मंसिर १८ गतेबाट सुरु भएको यो आयोजनाले ६३ वर्ग किलोमिटरको जलशाय बन्ने, जलाशाय पूर्ण जल सतह ५४० मिटर रहनेछ । २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ ।
यस आयोजनाले औषत वार्षिक ३ हजार ३८३ गिगावाट तथा सुख्खा मौसममा १ हजार ४०४ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गर्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना निर्माण सुरु भएको साढे ८ वर्षमा पूरा हुनेछ ।